दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय वित्त आयोगाने राज्य सराकारच्या आर्थिक परिस्थितीचे वाभाडे काढले होते. मात्र, दोनच दिवसांत वित्त आयोगाने थेट यू टर्न घेत राज्य सरकारची बाजू घ्यायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. दोन दिवसांतच केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकारवर मेहरबान कसा झाला? असा प्रश्नही उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. राज्याच्या विकासदराविषयी चिंता व्यक्त करणाऱ्या वित्त आयोगाने आता ‘महाराष्ट्राचा विकासदर हा २०१४-१७ पेक्षा कमी झाल्याचे म्हटलं जातंय. मात्र हे सत्य नसून महाराष्ट्राचा विकास दर चांगल्या प्रकारे वाढत आहे’, अशा शब्दांत राज्य सरकारचं कौतुक केलं आहे.
विकास दर कमी झाला हा एक भ्रम?
सध्या विकासदर कमी झाल्याचे जे आकडे दाखवले जात आहेत तो एक भ्रम असल्याचे सांगत वित्त आयोगाने पुरती राज्य सरकारची बाजू घेत स्वत:च्याच वक्तव्यावर घुमजाव केल्याचे पहायला मिळाले. तसेच पीआयबीने जी राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत माहिती दिली, ती राज्याची छबी बिघडवण्यासाठी दिली नव्हती, तर त्या अहवालातील काही आकडे समोर आणल्याने एक भ्रम निर्माण झाला होता, अशी पुष्टीच जणू वित्त आयोगाने बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
आता ‘इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राची कामगिरी चांगली’!
गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांचा विचार केला तर महाराष्ट्राची परिस्थिती चांगली असल्याचे सांगत महाराष्ट्र नक्कीच चांगले काम करत असल्याचे आयोगाने सांगितले. त्याचसोबत महाराष्ट्राची आर्थिक वाढ ही भारताच्या आर्थिक गोष्टीत अंत्यत महत्त्वाची बाब असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महाराष्ट्राची भरभराट होत असली तरी मराठवाडा आणि विदर्भात आर्थिक विकास होणे गरजेचे असल्याचे आयोग यावेळी म्हणाले. त्यामुळे त्याकडे लक्ष देणेही तितकेच गरजेचे असल्याचेही एन. के. सिंग म्हणाले.
तुम्ही हे वाचलंत का? – वाढते लोंढे ही मुंबईची समस्या – वित्त आयोग
असा केला वित्त आयोगाने घुमजाव
दोन दिवसांपूर्वी पीआयबीने काढलेल्या प्रेस नोटमध्ये राज्य सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीवर बोट ठेवण्यात आले होते. यामध्ये २००९ ते २०१३ या काळात म्हणजेच आघाडी सरकारच्या काळात महसुली जमेचा सरासरी वार्षिक वाढीचा दर हा १७.६९ टक्के इतका होता. २०१४ ते २०१७ या काळात हाच दर ११.०५ टक्के झाल्याची आकडेवारी वित्त आयोगाने सादर केली होती. मात्र, आता याच आपल्या आकडेवारीवर वित्त आयोगाने घुमजाव केल्याने उलटसुलट चर्चा रंगू लागली आहे.
‘वित्त आयोग आणि सरकार एकाच माळेचे मणी’
‘वित्त आयोग आणि राज्य सरकार हे एकाच माळेचे मणी असून, खरी परिस्थिती समोर आल्यानंतर टीका होत असताना आता परिस्थिती सांभाळण्याचे काम आयोग करत आहे. आयोगाने सत्य परिस्थिती समोर आणली पाहिजे’, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी लागवला आहे.
मुनगंटीवारांना घुमजावची कल्पना होती?
दरम्यान, वित्त आयोगाच्या आकडेवारीनंतर आर्थिक स्थिती विस्कटलेल्या राज्य सरकारने धावाधाव केल्याचे पहायला मिळाले होते. कालच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘वित्त आयोग जेव्हा आमचे सादरीकरण पाहिल तेव्हा आमच्या सरकारची कामगिरी चांगली असल्याचे सांगेल’ असे आत्मविश्वासाने म्हटले होते. त्यामुळे वित्त आयोग हे पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारच्या कामगिरीवर चांगले बोलेल हे सरकारला आधीच माहित होते का? की राज्य सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक करण्यासाठी वित्त आयोगाला भाग पाडले गेले? असा सवाल आता विरोधकांकडून केला जात आहे.
