आमदारांनी कोरोनाच्या काळात राज्यावरील आर्थिक संकट पाहता आपल्या वेतनातील काही रक्कम देण्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आमदारांच्या पगारातील ३० टक्के रक्कम ही गेल्या वर्षभरापासून कपात होत होती. राज्यावरील कोरोनाचे संकट पाहता, आमदारांनी अनेक महिने कमी वेतन घेतले. परंतु राज्य सरकारने आता निर्णय घेतला आहे की, १ मार्चपासून आमदारांना १०० टक्के वेतन देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी सांगितले. अर्थसंकल्पावर आमदारांची भाषणे झाल्यानंतर अजितदादा यांनी केलेल्या भाषणात त्यांनी सांगितले. आमदारांच्या ३० टक्के वेतन कपातीमधून राज्यातील आमदारांने ३० टक्के यानुसार वर्षभरामध्ये ७.५ लाख रूपये इतकी आर्थिक मदत केली आहे. त्यामुळे राज्याला कोरोनाच्या संकटात या रकमेची मदत झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आमदारांसाठीच्या सध्याच्या निधीमध्येही वाढ करण्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
आमदारांच्या विधानसभा क्षेत्रात लोकपयोगी कामे करण्यासाठीच्या सध्याच्या निधीतही वाढ करण्यासाठीची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज बुधवारी विधानसभेत केली. अजित पवार यांनी सांगितले की सध्याच्या आमदारांच्या निधीमध्ये ४ कोटी रूपये इतकी वाढ करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबतचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांशी बोलणी करून घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आमदार निधीचा वापर आणखी करता येईल असे ते म्हणाले. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ३५० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त बोजा सरकारी तिजोरीवर येणार आहे.
