घरमहाराष्ट्र...तर महाविद्यालयांवर गुन्हे दाखल करणार

…तर महाविद्यालयांवर गुन्हे दाखल करणार

Subscribe

महाविद्यालयात प्रवेश देतांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून फी वसुली करणाऱ्या महाविद्यालयांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचा, इशारा सामाजिक राज्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधान परिषदेत दिला. प्रश्नोत्तराच्या तासाला बडोले यांनी ही माहिती दिली.

महाविद्यालयात प्रवेश देतांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून फी वसुली करणाऱ्या महाविद्यालयांवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचा, इशारा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधान परिषदेत दिला. राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये अनियमितता झाल्याप्रकरणी आमदार नागोराव गाणार, प्रा. अनिल सोले, गिरीष व्यास आदी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावरील उपप्रश्नानंतर उत्तर देताना बडोले यांनी ही माहिती दिली. महाडीबीटीच्या माध्यमातून मूळ विद्यार्थ्यांच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्तीची रक्कम तर महाविद्यालयांचे शिक्षण शुल्क विद्यालयांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय झालेला असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही, त्यांना येत्या सहा महिन्यांच्या आत ती देण्यात येईल. शिवाय २०१३-१४ मध्ये शिल्लक राहिलेल्या शिष्यवृत्तीची रक्कम एका महिन्याच्या आत विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.

अहवालाची पडताळणी सुरू 

नागोराव गाणार यांनी शिष्यवृत्तीमध्ये घोटाळा झाल्यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नावर बडोले म्हणाले, दृष्टी बहुउद्देशिय शिक्षण पर्यटन व पर्यावरण संस्थेने शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये होणाऱ्या त्रुटी-अनियमितते संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेला गृह विभागाच्या १५ जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे पूर्तता होत असल्याचे नमूद करून ही याचिका निकाली काढली. गृह विभागाच्या शासन निर्णयानुसार स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने शिष्यवृत्ती योजनेतील अनियमिततेची चौकशी आणि उपाययोजना सूचवण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने आपला अंतिम अहवाल २४ जुलै २०१७ रोजी शासनासमोर सादर केला असून विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालातील लेखापरीक्षणाची पडताळणी समाजकल्याण आयुक्तांकडे सुरू असल्याचे बडोले यांनी सांगितले.

- Advertisement -

सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी 

हायकोर्टाचा निकाल कायम करत सुप्रीम कोर्टाने दृष्टी संस्थेला पुन्हा हायकोर्टातच अर्ज करण्याची मुभा दिली होती. या अर्जात संस्थेने सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. मात्र या याचिकेमध्ये चौकशी पथकाचा अंतिम अहवाल हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आला असून हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतरच या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे द्यावी, असे बडोले यांनी सांगितले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -