जोग एज्यूकेशन ट्रस्टच्या (Jog Education Trust) ११ शाळांनी एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत त्यांची खोटी व बनावट स्वमान्यता प्रमाणपत्र तयार केली. खोटी प्रमाणपत्रे बनवून त्यांनी या शाळांवर प्रशासक बसवण्याची कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ११ शाळांच्या मुख्याध्यापकाद्वारे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (rte-आरटीई) २५ टक्के मोफत प्रवेशातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क मिळवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात खोटी माहिती सादर केली. यामधून त्यांनी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी बुडवला आहे.
याप्रकरणी या प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील विस्तार अधिकारी किसन दतोबा भुजबळ यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार जोग एज्युकेशन ट्रस्टच्या अध्यक्षा सुरेखा सुहास जोग, तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी किशोर पवार, वरिष्ठ सहायक गौतम शंकर शेवडे, हेमंत सावळकर या चौघांवर भादवी ४२०, ४६४, ४६५, ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, २०१ आणि १२० ब ३४ या कलमातंर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी किशोर पवार यांना प्रत्येक मान्यता प्रमाणपत्रासाठी २५ हजार याप्रमाणे ११ शाळांसाठी २ लाख ७५ हजार रुपये देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. आरोपींना सध्या अटक करण्यात आली नसून बंडगार्डन पोलिस या गुन्ह्याचा पुढील तपास करत आहे.
