नाशिक : वाळू विक्रीतून होणारा गैरप्रकार थांबावा आणि महसूल विभागाचा त्यावर अंकुश निर्माण व्हावा याकरीता राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण आखले असून त्यानूसार ६०० रूपये ब्रास दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. नाशिकमध्ये याकरीता ६ डेपो प्रस्तावित केले असून यासाठी १० मे पर्यंत निविदा मागविण्यात आल्या होत्या मात्र दिलेल्या मुदतीत केवळ देवळा आणि बागलाण या दोनच डेपोंसाठी निविदा प्राप्त झाल्याने शासनाच्या स्वस्त वाळू धोरणाबाबत ठेकेदारांची उदासिनताच दिसून येत आहे. त्यामुळे उर्वरित डेपोंसाठी निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे गौण खनिज अधिकारी रोहीणी चव्हाण यांनी सांगितले.
नाशिक जिल्हयात १३ वाळू घाटांना परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मालेगाव तालुक्यात पाच, कहवण देवळा, बागलाण या तीन तालुक्यात आठ घाट निश्चित करण्यात आले आहे. या १३ वाळू घाटांसाठी ६ वाळू डेपो तयार करण्यात येणार येणार आहे. राज्य गौण खनिज उत्खनन नियमानुसार राज्याच्या महसूल विभागाने वाळू उपसा करण्यासाठी निविदा किंवा परवाना देणे हा व्यावसायिक किंवा महसूल मिळवणे हा हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनेकदा प्रमाणापेक्षा अधिकचा वाळू उपसा केला जात असल्याने पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यातच अवैधरित्या वाळू वाहतूकीला आळा घालण्यासाठी नवे वाळू धोरण आखण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्हयात १३ वाळू घाटांमधून ९० हजार मेट्रीक टन वाळूचा उपसा करण्यात येणार आहे. यासाठी ठेकेदारांना काही अटी, शर्थीही घालून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये हायवासारख्या वाहनांचा वापर वाळू वाहतुकीसाठी केल्यास वाहतूक अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल. तसेच १० जून ते ३० सप्टेंबर या पावसाळयाच्या कालावधीत वाळू उपसा करता येणार नाही अशा अट घालण्यात आल्या आहेत. स्वस्तात वाळू उपलब्ध व्हावी असे जरी शासनाचे धोरण असले तरी, ठेकेदारांकडून केवळ देवळा आणि बागलाण साठी प्रत्येकी ३ निविदा प्राप्त झाल्या.
उर्वरित डेपोंकडे मात्र ठेकेदारांनी पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. नाशिक जिल्हयात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू घाटांचे लिलावच झालेले नाही. याचा परिणाम शासनाच्या महसूलावर झाला असला तरी, अवैध उत्खननाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या वाळू वाहतूकीवर दंडात्मक कारवाईच्या माध्यमातून महसूल उदिदष्ट गाठण्याची कसरत प्रशासनाला दरवर्षी करावी लागते. त्यामुळे वाळू डेपोंच्या माध्यमातून शाश्वत उत्पन्न मिळण्याची हमी या धोरणातून मिळत असतांना नाशिक जिल्हयात मात्र याबाबत उदासिनताच दिसून येत आहे. १० मे पर्यंत प्रक्रिया पुर्ण करून साधारणपणे १५ मे पर्यंत वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र ६ पैकी केवळ दोनच डेपोंसाठी निविदा प्राप्त झाल्याने या निविदांना शासन निर्देशानूसार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वस्त वाळू खरेदी करण्यासाठी नागरिकांना अजून किमान आठवडाभर तरी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
