बेळगाव – महाराष्ट्र कर्नाटकप्रश्नी (Maharashtra Karnatak Border Dispute) राज्य सरकारने विधिमंडळात काल एकमताने ठराव मंजूर करून घेतला. सीमाभागातील नागरिकांसाठी विविध सुविधांची घोषणा करून कर्नाटकविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. कर्नाटक राज्याला एक इंचही जमीन देणार नाही असे आश्वासन देत ठराव मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्रात ठराव मंजूर होताच कर्नाटकात खळबळ माजली आहे. त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला डिवचलं आहे.
हेही वाचा – बेळगावसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणणारच, सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मंजूर
कर्नाटकचा एक इंचही भाग महाराष्ट्राला देणार नाही. कर्नाटक सरकार आपल्या प्रत्येक जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. देशातील राज्यांची निर्मिती राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ च्या आधारे झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण प्रलंबित असून महाराष्ट्राचा खटला अत्यंत कमकुवत असल्याने महाराष्ट्रातील नेते अशा गोष्टी करत आहेत, असं बसवराज बोम्मई म्हणाले आहेत.
Not an inch of Karnataka will be ceded to Maharashtra. Karnataka govt fully committed to protecting every bit of land. States organised on basis of States Reorganisation Act 1956. Maharashtra politicians doing such things as their case pending before SC is very weak: Karnataka CM https://t.co/Cqs7qHGOXn pic.twitter.com/nsXLe66mL5
— ANI (@ANI) December 27, 2022
महाराष्ट्रा कर्नाटक सीमावाद चिघळल्यानंतर कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात ठराव संमत केला होता. त्यावरून महाराष्ट्रात गदारोळ झाला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तंबी दिलेली असतानाही बसवराज बोम्मई यांनी महाराष्ट्राविरोधी वादग्रस्त वक्तव्य करून वातावरण चिघळण्याचा प्रयत्न केला असा दावा महाराष्ट्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे कर्नाटकने ज्याप्रमाणे ठराव संमत केला त्या ठरावाला निषेध म्हणून महाराष्ट्राने ठराव मंजूर केला पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्रात जोर धरू लागली. अखेर काल, मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत कर्नाटकविरोधातील ठराव वाचून दाखवला. या ठरावाला एकमताने सहमती असल्याने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी ठरावाला मंजुरी दिली.
अपेक्षेप्रमाणे हा ठराव कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना रुचला नसल्याने त्यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राविरोधात गरळ ओकली आहे.
हेही वाचा – सीमावादातील ठरावात व्याकरणाच्या चुका, अजित पवार म्हणतात मराठीची दुर्दशा करून…
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाचन केलेला ठराव जसाच्या तसा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 अन्वये शासकीय ठराव –
1956 मध्ये राज्यांची पुनर्रचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सुत्रानुसार फेररचनेची मागणी कर्नाटकातील 865 सीमावादीत गावांवर दावा केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली 865 गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 29 मार्च 2004 रोजी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी अंती 12 सप्टेंबर 2014 रोजी दाव्यातील साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी कोर्ट कमिशनर म्हणून मनमोहन सरीन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू काश्मिर यांची नियुक्ती केली. परंतु 12 सप्टेंबर, 2014 रोजी पारित केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक सरकारने 6 डिसेंबर 2014 रोजी अंतरिम अर्ज क्र. IA 12 / 2014 सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणारे ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकीत विधिज्ञांची पॅनलवर नियुक्ती केली आहे.
कर्नाटकात मराठी भाषिकांवर अन्यायाचा पाढा
सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षानुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांच्यावर केले जाणारे अत्याचार, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर समन्वयक मंत्री सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करून त्यांचे भूखंड कन्नड भाषिकांना वितरीत करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे.
कर्नाटकमधून चिथावणीचं काम
या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी दि. 14 डिसेंबर, 2022 रोजी मा. केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असताना देखील विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे. दरम्यान कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.
सीमाभागातील नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा
सद्य:स्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकीवैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थाच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. विरोधी
ठरावातील महत्त्वाचे मुद्दे
1. कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
2. सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल,
3. बेळगाव, कारवार, निपाणी बिदर या शहरांसह 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
4. तसेच याबाबत केंद्र शासनाने गृह मंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.
