सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर संवैधानिक शिस्त कायम ठेवत निर्णय दिला आहे. त्यामुळे जून-जुलै २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता होता, कोणत्या गटाचा होता याचा निर्णय घेण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष कोणाचा होता हे निश्चित केल्यानंतर प्रतोद कोणी व्हावे, गटनेता कोणी व्हावे याला आपण मंजुरी देऊ. त्यानंतर प्रत्येक याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येईल. ५ याचिकांमध्ये ५४ आमदारांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकांवर सुनावणी घेताना नैसर्गिक न्यायाचा अवलंब करावा लागणार असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच आपण निर्णय देऊ, अशी माहिती विधानसभेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.
उद्धव ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना नार्वेकर म्हणाले की, आतापर्यंत माझ्याकडे कोणतेही निवेदन आलेले नाही. न्यायालयाने ठरवून दिलेला सुयोग्य वेळ हा प्रत्येक प्रकरणनिहाय वेगळा असतो. राजकीय पक्ष कोण ठरविण्यासाठी आयोगाला ३ ते ६ महिने लागले. न्यायालयालाही काही अवधी लागलाच ना. मूळ मुद्दा राजकीय पक्ष कोणाचा हा आहे. राजकीय पक्षाची इच्छा काय होती, कोणी व्हिप बनावे, २०२२ मध्ये कोणता गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत होता इथपासून निर्णय घ्यायचा आहे. केवळ संसदीय पक्षाची इच्छा नव्हे तर राजकीय पक्षाचे काय मत होते हे लक्षात घेऊनच निर्णय करावा लागेल.
ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी नार्वेकर यांच्याबद्दल काही वक्तव्ये केली आहेत. याकडे लक्ष वेधले असता विधानसभेच्या बाहेर कोणाच्या नियमबाह्य वक्तव्याकडे मी लक्ष देत नाही. त्याला काडीमात्र किंमतही देत नाही. संसद सदस्याकडून संवैधानिकरित्या भाष्य करणे अपेक्षित असते, पण काही लोकांकडून अशी अपेक्षा ठेवणे व्यर्थ आहे. मी कोणत्याही दबावाखाली येऊन काम केलेले नाही वा करणारही नाही. अध्यक्षांना धमक्या देऊन आपल्याला पाहिजे तसा निर्णय घेऊ असे कोणाला वाटत असेल तर तो त्यांचा गैरसमज असेल, असेही राहुल नार्वेकर यांनी सुनावले.
भरत गोगावलेंना प्रतोद ठेवण्यापासून रोखलेले नाही
एकनाथ शिंदे यांचा जो गट आहे तीच खरी शिवसेना आहे, असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. तो निर्णय प्रॉस्पेक्टिव्ह आहे, रेट्रोस्पेक्टिव्ह नाही. मी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल वाचला आहे. या निर्णयाबद्दल लोकांमध्ये गैरसमज आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी जी निवड झाली, ज्याला आपण मान्यता दिली आहे, ही निवड राजकीय पक्षाने केलेली निवड आहे का? यासंदर्भातील खातरजमा केली नसल्यामुळे ही निवड कायदाबाह्य ठरवली आहे, परंतु आपण पूर्ण चौकशी करून जर या निकषावर आलो की, राजकीय पक्षानेच भरत गोगावले यांची या पदावर निवड केली होती, तर मग भरत गोगावलेंना त्या पदावर नियुक्त करण्यापासून न्यायालयाने आपल्यावर कोणतेही बंधन टाकलेले नाही, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
