राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचे फुलोरे, स्वप्नांचे इमले आणि घोषणांचा सुकाळ आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता यातील किती गोष्टींची फलश्रृती होईल याबाबत शंकाच आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपाने एक अभ्यासू अर्थमंत्री मिळाला असे वाटले होते, मात्र अर्थसंकल्प कसा लिहावा? हे पुस्तक लिहिणे आणि खराखुरा अर्थसंकल्प लिहिणे यात खूप फरक आहे. अर्थसंकल्प कसा लिहावा यात अर्थमंत्री कमी पडले, अशी जोरदार टीका करीत राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे दूरदृष्टीचा अभाव आणि वास्तवाचे भान नसणारा अर्थसंकल्प असल्याचा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचा अभ्यास केला असता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याचे दिसत आहे. राज्याच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. दरडोई उत्पन्नातही महाराष्ट्र खाली गेला आहे. महाविकास आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री या नात्याने राज्याला दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या वाटेवर नेणारे अर्थसंकल्प आम्ही मांडले होते, मात्र मागच्या सरकारच्या अनेक योजना या सरकारने बंद केल्या आहेत. तसेच अनेक योजनांना स्थगिती देण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे आजअखेर राज्याच्या अर्थसंकल्पातील योजनांवर फक्त ५२ टक्के निधी खर्च झाला आहे. हे वित्तीय वर्ष संपायला अवघे काही दिवस राहिले असताना एवढा निधी अखर्चित राहणे ही राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने योग्य बाब नाही.
तसेच गेल्या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १३ हजार २९० कोटी रुपयांची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. त्यापैकी केवळ ३३ टक्केच निधी आजपर्यंत खर्च झाला. राज्यातील हिंगोली, उस्मानाबाद जिल्ह्यात केवळ ७ आणि ८ टक्के निधी खर्च झाला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्रजींच्या नागपूर जिल्ह्यातही केवळ १५ टक्के निधी खर्च झाला. राज्यातील विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्री काय करताहेत, त्यांचे विकासावर लक्ष नाही का, असे प्रश्न उपस्थित होतात. एकच काम करून तीन-तीन बिले काढण्याचे प्रताप काही मंडळींनी केले आहेत. यावरून या सरकारला राज्याच्या विकासाचे काहीही देणेघेणे नाही हे दिसून येत असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला.
राज्याच्या विकासासाठी राज्याच्या पंचसूत्रीचा अर्थसंकल्प आम्ही मांडला होता. मागच्या अर्थसंकल्पाची चुकीची कॉपी करण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना खूश करण्यासाठी केवळ महामंडळांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. या महामंडळांना किती निधी दिला जाईल हे नमूद न करता केवळ निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे मोघम सांगण्यात आले. हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसता कोरड्या घोषणांचा सुकाळ आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बघता त्या किती पूर्ण होतील हे सांगता येणार नाही. त्याचबरोबर येत्या एप्रिलमध्ये राज्यातील जनतेला वीजदरवाढीचा मोठा झटका महावितरण देणार आहे. जवळपास ३० टक्क्यांपेक्षा मोठी वीज दरवाढ होण्याची माहिती प्राप्त झाल्याचेही अजित पवार म्हणाले.
समाजातील कोणत्याच घटकांना या अर्थसंकल्पातून न्याय मिळणार नाही. कष्टकरी, शेतकरी, नोकरदार, व्यावसायिक अशा समाजातील प्रत्येक घटकाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम या अर्थसंकल्पात करण्यात आले. अमृत संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे. अमृत आजपर्यंत कोणी बघितलेले नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील कोणत्याच घोषणा पूर्ण होताना कोणालाच दिसणार नसल्याचा चिमटाही अजित पवार यांनी काढला.
