महापालिकेच्या स्थापनेनंतर म्हणजेच १९९२ नंतर प्रथमच नाशिकच्या महापौरांवर आपल्या कारकिर्दीतील अखेरची सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब करण्याची नामुष्की आज, मंगळवारी आली. महापौरपदाच्या निवडणुकीनिमित्त भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि काँग्रेसचे बहुसंख्य सदस्य सहलीला गेलेले असल्यामुळे महासभेस केवळ सातच सदस्य उपस्थित राहिले. त्यामुळे सभा तहकूब करण्याशिवाय महापौर रंजना भानसी यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नाही. परिणामी वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर करण्याचे महापौरांचे मनसुबेही उधळले गेल्याची चर्चा आहे.
महापालिकेच्या अखेरच्या सभेत वादग्रस्त प्रस्ताव घुसवून ते विनाचर्चा मंजूर करण्याची जणू प्रथाच महापालिकेत रुढ झाली आहे. महापौरांच्या अखेरच्या सभेकडे भावनिक अंगाने बघितले जाते. त्यामुळे सभागृहात महापौरांवर स्तुती सुमने उधळली जातात. या सभेत टोकाचा विरोध करणे मात्र जाणीवपूर्वक टाळले जाते. हीच बाब ‘कॅश’ करत ज्या प्रस्तावांना अडीच वर्षाच्या काळात मंजूरी घेता आली नाही, त्यांना पुढची चाल अखेरच्या महासभेत दिली जाते. यंदाच्या महासभेतही सिंहस्थाच्या नावावर १७ कोटींच्या खर्चाला मंजूरी घेण्याचा घाट प्रशासनामार्फत घातला जात होता.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात झालेल्या पाणीपुरवठ्याच्या २३ कामांवर १७ कोटींचा जादा खर्च झाल्याचा साक्षात्कार प्रशासनाला झाला असून, १७ कोटींच्या जादा खर्चाचा प्रस्ताव अखेरच्या सभेत मंजूर करण्याचा प्रयत्न होता, असे बोलले जाते. याशिवाय महापालिकेच्यावतीने सीबीएससीच्या पॅटर्नच्या शाळा सुरु करणे, उद्यानांची कोट्यवधींचे कामे मंजूर करण्यासह शिक्षण समिती सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव महासभेवर सादर करण्यात आला. मात्र महासभेला केवळ सातच सदस्य उपस्थित राहिले. त्यात भाजपचे गटनेते जगदीश पाटील, सभागृह नेते सतीश सोनवणे, संभाजी मोरुस्कर, बाजीराव भागवत, शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक सुनील गोडसे, काँग्रेसच्या डॉ. हेमलता पाटील आणि राष्ट्रवादीचे गजानन शेलार यांचा समावेश होता.
हेही वाचा –
सावरकरांना ‘भारतरत्न’ देण्यासाठी कोणत्याही शिफारशीची गरज नाही – केंद्र सरकार
