वनकर्मचाऱ्यांना दिलासा, पोलीस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच मिळणार लाभ; सुधीर मुनगंटीवारांची माहिती

अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारात अनेकदा वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो किंवा ते गंभीर जखमी होवून कायमचे दिव्यांगत्व येण्याचा धोका असतो.

forest guard

मुंबई – जीव धोक्यात घालून वनांचे संरक्षण करणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना आता पोलिस कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ मिळणार असून आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या विषयीच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

हेही वाचा – पवारांसोबत असणाऱ्यांना श्रद्धेचं महत्त्व समजणार नाही, भुजबळांचं वक्तव्य ओवेसींसारखं; निलेश राणेंची टीका

सुधीर मुनगंटीवार यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, देशातील नागरी संपत्तीप्रमाणेच वने व वन्यजीव ही वन संपत्ती फार महत्वाची आहे. नागरी संपत्तींचे आणि मनुष्यांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालण्याऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना शासनातर्फे विविध लाभ देण्यात येतात. तसेच लाभ वनांचे संरक्षण करताना जीव धोक्यात घालणाऱ्या वन कर्मचाऱ्यांना मिळावेत ही वन कर्मचाऱ्यांची मागणी काही वर्षे प्रंलबित होती. वन कर्मचाऱ्यांनाही अनेक धोक्यांना तोंड द्यावे लागते. वणवे विझवताना, शिकार रोखताना, वनांतील वृक्षचोरी वा अन्य प्रकारची चोरी रोखताना, जखमी किंवा मानवी वस्तीत शिरलेले वन्य़ प्राणी वाचविताना वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो. अनेकदा नैसर्गिक आपत्तींना वन कर्मचाऱ्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा प्रकारात अनेकदा वन कर्मचाऱ्यांच्या जीवाला धोका असतो किंवा ते गंभीर जखमी होवून कायमचे दिव्यांगत्व येण्याचा धोका असतो.

वन विभागाच्या प्रस्तावानुसार वनांचे व वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करताना दुदैवाने वन कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास अशा मृत वन कर्मचाऱ्याच्या वारसास २५ लाख सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अशाप्रकारे कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर प्राधान्याने नोकरी देण्यात येईल. जर वारस नोकरी करण्यास सक्षम नसेल किंवा वारसाने नोकरी नाकारली तर सदर मृत वन कर्मचाऱ्याच्या नियत सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंतचे वेतन सदर कुटुंबाला देण्यात येईल. तसेच कर्तव्य बजावताना मृत्यू पावलेल्या वन कर्मचाऱ्यांच्या पार्थिवाचे कुटुंबाने ठरवलेल्या ठिकाणपर्यंतचे रस्ते/रेल्वे/विमान इत्यादी मार्गे वहन करण्याचा खर्च शासनातर्फे करण्यात येईल.

हेही वाचा – महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक अखेर मागे; राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले हे महत्त्वाचे निर्णय

कर्तव्य बजावताना वन कर्मचारी जर कायमचा दिव्यांग झाला तर सदर वन कर्मचाऱ्यास श्रेणी प्रमाणे ३ लाख ६० हजार ते ३ लाख इतकी रक्कम सानुग्रह अनुदान म्हणून देण्यात येईल. अशा प्रकारे कर्तव्य बजावताना जखमी झालेल्या वन कर्मचाऱ्याचा उपचारांचा संपूर्ण खर्च शासन करेल. मंत्री मंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे वन कर्मचाऱ्यांना आता भरीव लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे वन कर्मचाऱ्यांचे नीतीधैर्य वाढेल असे सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.