नवी दिल्ली : शिवसेना कोणाची, या प्रकरणाचा निकाल देण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ लावल्याच्या ठाकरे गटाच्या आरोपांना माजी सरन्यायाधीश धनंयज चंद्रचूड यांनी उत्तर दिले आहे. राजकारणातील एका वर्गाला वाटते की, आम्ही त्यांच्या अजेंड्याचे पालन केले तरच आम्ही स्वतंत्र आहोत. आणि हीच मूळ समस्या असल्याचे माजी सरन्यायाधीश म्हणाले. (former cji chandrachud asks should one party decide what cases supreme court should hear)
देशाचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाकडून करण्यात आलेल्या आरोपांवर आपले म्हणणे मांडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या प्रकाराची सुनावणी केली जावी, हे कोणताही राजकीय पक्ष ठरवू शकत नाही. ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर टीका केली होती. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील पक्षबदल करणाऱ्या नेत्यांच्या मनातील कायद्याची भीती चंद्रचूड यांना संपवली. या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय न घेता चंद्रचूड यांनी पक्षबदलासाठी दरवाजे खुले केल्याचेही ते म्हणाले होते.
एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाच्या या आरोपांना चोख उत्तर दिले. ते म्हणाले की, माझे म्हणणे साधे – सरळ आहे. संपूर्ण वर्षभर आम्ही घटनात्मकदृष्ट्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी केली. 9 न्यायाधीशांचे खंडपीठ, 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ आणि 5 न्यायाधीशांचे खंडपीठ अशी व्यवस्था करून आम्ही अनेक प्रकरणे निकालात काढली. असे असताना, सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या प्रकरणाची सुनावणी व्हायला हवी, हे कोणत्यातरी एकाच राजकीय पक्षाने ठरवायचे का, अशी विचारणा देखील त्यांनी केली. हा सरन्यायाधीशांचा अधिकार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, 20 वर्षांपासून अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जो वेळ आम्हाला मिळाला, त्यातले एक मिनिट देखील आम्ही काम केले नाही, असे जर तुमचे म्हणणे असेल तर तुमची टीका योग्य आहे. अनेक जुनी, घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची प्रकरणे 20 वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे सोडून न्यायालयात आताच्या मुद्द्यांवर सुनावणी का केली जाते, अशी विचारणा देखील कोणी करू शकेल. आमच्याकडे कमी मनुष्यबळ आहे आणि न्यायाधीशांची संख्या मर्यादित आहे. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत समतोल साधणे आवश्यक असते.
शिवसेना प्रकरणी उशीरा निर्णय घेतल्याच्या आरोपांबाबत माजी सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजकारणातील एका वर्गाला वाटते की, आम्ही त्यांच्या अजेंड्याचे पालन केले तरच आम्ही स्वतंत्र आहोत. आणि हीच मूळ समस्या आहे. आम्ही इलेक्टोरल बॉंडबाबत निर्णय घेतला, हा कमी महत्त्वाचा मुद्दा होता का अशी विचारणा करतानाच अलीगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या निर्णयाचा देखील उल्लेख केला.
एकसंध शिवसेना 2022 मध्ये फुटली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत पक्ष बदलणाऱ्या आमदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रता याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल दिला. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला चांगले यश मिळाले. या पार्श्वभूमीवर राऊत यांनी आरोप केला की, या निवडणुकीचे निकाल आधीपासूनच ठरलेले होते. माजी सरन्यायाधीशांनी जर अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेवल निर्णय घेतला असता, तर विधानसभेचे निकाल वेगळे लागले असते.
Edited by : Ashwini A. Bhatavdekar
