२०२० आणि २०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये डिझेल परताव्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त १९.३५ कोटी रुपयांची रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आलेली आहे. उर्वरीत ४०.६५ कोटी रुपये लवकरात-लवकर वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना.अस्लम शेख यांनी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांच्या मागणीला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून डिझेल परताव्याची उर्वरीत रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे.
अस्लम शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपा सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरून काढत आतापर्यंत ११० कोटींपर्यंत डिझेल परतावा मच्छीमारांना देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे डिझेल परताव्यासाठी १८९ कोटींची पुरक मागणी करण्यात आलेली असून या मागणीलाही सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्रात सध्या १६० मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या ९६४६ यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा – धुळे-नंदुरबार विधान परिषद पोटनिवडणुकीत अमरिश पटेल यांचा एकतर्फी विजय
