पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शहरातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला असला, तरी काही हौशे, नवशे आणि गवशांनीही परस्पर मदत संकलन सुरू केले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय आर्थिक निधी जमा करण्याचा कोणत्याही संस्था अथवा व्यक्तीला अधिकार नाही. मात्र, असे असतानाही बहुतांश मंडळी सर्रासपणे हाती डबे घेऊन पूरग्रस्तांसाठी मदत मागताना दिसत आहेत. गेल्या वेळचा अनुभव लक्षात घेता, अशी संकलित झालेली किती मदत प्रत्यक्षात पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचेल याबाबतच साशंकता व्यक्त होत आहे. नियमबाह्य पद्धतीने मदत संकलित करणार्‍याऐवजी मुंबईकरांनी थेट मुख्यमंत्री मदत निधीत पैसे जमा करावे, जेणेकरून त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होईल, असे आवाहन प्रशासकीय सूत्रांनी केले आहे.
कोल्हापूर, सांगली, सातारा येथे अद्याप पाणी न ओसरल्याने सर्वांपर्यंत मदत पोहोचवण्यात प्रशासनालाही पूर्ण यश आलेले नाही. राज्यभरातून नागरिक आता पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी पुढे येऊ लागले आहेत. नाशिकमध्येही दोन डझनहून अधिक संस्थांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आवाहन केेले आहे. चौकाचौकांत मदतीसाठी स्टॉल लावून वस्तू, मदत संकलित केली जात आहे. तर, मदतफेरीही काढण्यात येत आहे. ‘एक हात मदतीचा, एक वाटा खारीचा’ अशी भावनिक साद घालत नागरिकांना मदतीचे आवाहन करण्यात येत आहे.
मात्र, पूरग्रस्तांना करावयाच्या मदतीसाठी साद घालत नागरिकांची लुबाडणूक करण्याचा प्रकार घडण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. परवानगी न घेताच बहुतांश सामाजिक संस्था अशा प्रकारची मदत संकलनाची परवानगीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे नागरिकांनीही केवळ भावनिक आवाहनाला न जुमानता आपली मदत योग्य ठिकाणी पोहोचवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
निधी संकलनावर सरकारचे नियंत्रण नाही
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या भागात गल्लीबोळातील संस्था आता रस्त्यावर उतरून निधी संकलन करत आहेत. भावनिक विषय असल्याने मोठ्या संख्येने नागरिक निधी देत आहेत. हा निधी खरोखरीच पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निधी संकलनावर सरकारचे नियंत्रण नाही, त्यामुळे याचा विपरित परिणाम होऊन नागरीक मदत करण्याकडे पाठ फिरवू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
येथे करा रोख मदत
अकाउंट नंबर -१०९७२४३३५१
आएफएससी कोड – एसबीआयएन ००००३००
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, फोर्ट, मुंबई
