मुंबई – आरेतील आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्यात येईल तसेच आरेतील अन्य प्रश्नी जानेवारीत मुख्यमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री विजयकुमार गावित यांनी जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले.
जोगेश्वरी (पूर्व) विधानसभा क्षेत्रातील गोरेगाव (पूर्व) येथील आरेमध्ये २७ आदिवासी पाडे असून बिगर आदिवासी वसाहती आहेत. आदिवासी पाडे व बिगर आदिवासी वसाहतीत जाण्यासाठी ४५ कि.मी अंतर्गत रस्ते आहेत. सध्या हे रस्ते आरे प्रशासनाच्या अखत्यारीत आहेत. या रस्त्यांची देखभाल सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येते. आरेचा सुमारे ७ कि.मीचा मुख्य रस्ता दिनकर देसाई हा मार्ग ४७ कोटी रुपये खर्च करुन मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून सिमेंट कॉंक्रीटचा बनविण्यात येत आहे. तर ४५ किमीच्या अंतर्गत रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. या रस्त्यावरुन प्रवास करताना अबाल, वृद्ध, गरोदर महिला, रुग्ण आदींना तारेवरची करसत करावी लागत आहे. येथील रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे वाहन अपघाताच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे येथील रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असल्याने रहिवासी सातत्याने आंदोलने करीत आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी दुग्ध विकास विभागाकडे पुरेसा निधीच नसल्याने आरे प्रशासनाला रस्ते दुरुस्ती करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या रस्त्याची मालकी स्वत:कडे ठेवून रस्ते दुरुस्तीची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेकडे सोपविण्यात यावी, यासाठी सातत्याने दुग्ध विकास विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.
हेही वाचा – मुंबईतील आदिवासी पाड्यांबाबत विधानसभेत चर्चा, गावित म्हणतात जानेवारीत दौरा करू!
राज्य शासनाकडे यासंदर्भात बैठकाही घेतल्या आहेत, तसेच पत्रव्यवहारही करण्यात आलेला आहे, असे असतानाही अद्याप आरेतील हे अंतर्गत ४५ किलोमीटरचे रस्ते दुरुस्तीसंदर्भात कुठलीचा ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आरे प्रशासनाने ७० कोटी रुपये डांबरीकरण तसेच सुमारे १७३ कोंटींचे सिमेंट कॉंक्रीटी करणाचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला आहे, परंतु याप्रश्‍नीही अद्याप कुठलाच निर्णय घेण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री यांनी या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्याचे मान्य केले होते. मात्र त्यांनीही अद्याप निधी दिला नसल्याचे, वायकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. या कामासाठी निधी कधी मिळणार?, फोर्स वरच्या हद्दीतील केल्टी पाडा १ व २, चाफ्याचा पाडा येथील आदिवासींचे पुनर्वसन उपजिविकेच्या साधनांसहीत कधी करणार? असे प्रश्न वायकर यांनी उपस्थित केले.
आरेमध्ये विविध ठिकाणी विखुरलेल्या या २७ आदिवासी पाड्यांतील रहिवाशांचे पुनर्वसन आरेमध्येच एका ठिकाणी सर्व उपजिविकेच्या साधनांसहित पुनर्वसन केल्यास या जागा मोकळ्या तर होतील व या ठिकाणी पुन्हा जंगल तयार करणे शक्य होणार आहे. या आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी शहीद विजय साळस्कर उद्याना लगत ५ एकरचा भुखंड राखीव ठेवण्यात आला असल्याची माहिती वायकर यांनी सभागृहाला दिली. तसेच आरेतील उर्वरित बिगर आदिवासी सुमारे १० हजार रहिवाशांचे एस.आर.ए अथवा शासनाच्या अन्य यंत्रणांमार्फत पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी केली.
जोगेश्‍वरीतील प्रतापनगर, मजासगांव टेकडी, दत्त टेकडी, शिवटेकडी ते दुर्गानगर येथील झोपड्यांचा पुनर्विकास एनडी झोनचे कारण पुढे करुन रखडला असताना, दुसरीकडे मात्र याला लागुन असलेल्या जागांवर गगनचुंबी इमारतींना मात्र सहजच ना हरकत प्रमाणपत्र मनपाकडून देण्यात येत आहे. एकाचे ठिकाणी विकास करताना असे दोन निर्णय शासन कसे घेऊ शकते. प्रशासनाने असे करणे म्हणजे एक प्रकारे येथील झोपडपट्टीतील रहिवाशांवर अन्याय करण्यासारखेच असल्याचे वायकर यांनी ठणकावून सांगितले. यामुळे येथील रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण पसरले असून त्यांना न्याय देणे आवश्यक असल्याचे सांगत या सर्व गंभीर प्रश्‍नांकडे वायकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावर उत्तर देताना आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री गावीत आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच आरेशी निगडीत अन्य प्रश्ना संदर्भात जानेवारीत मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येतील, असे आश्वासन सभागृहात दिले.
