पूर्व लडाखमधील सीमेवरील तणाव कमी होत असताना भारत सतर्क आहे. त्यामुळे चीनला आर्थिक धक्के देण्याचा सपाटा सुरूच आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी चीनच्या दोन कंपन्यांनी लावलेली बोली रद्द करण्यात आली आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे कंत्राट जवळपास ८०० कोटी रुपयांचे आहे. दोन चिनी कंपन्यांना अधिकार्‍यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास नकार दिला. एखादं कंत्राट मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात येतं. चिनी कंपन्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात आलेले नाही.
मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या उपकंपन्यांना धक्का बसला आहे. आता हे कंत्राट कमी बोली लावणार्‍या दुसर्‍या कंपनीला देण्यात येईल. भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे चिनी कंपन्यांना दिलेले कंत्राट रद्द केल्याचे वृत्त आहे. जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशनच्या दोन कंपन्यांनी लावलेली बोली कंत्राटासाठी योग्य ठरली होती. मात्र तरीही त्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात आले नाही. त्यामुळे आता हे कंत्राट दुसर्‍या कंपनीला देण्यात येईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने दिली.
महामार्गांच्या योजनांमधून चिनी कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटले होते. चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्योग भागिदारीतसुद्धा काम करता येणार, असे गडकरी म्हणाले होते. यानंतर आता चिनी कंपन्यांना दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या कंत्राटातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. याआधी रेल्वेने चिनी कंपनीला दिलेले ४७१ कोटी रुपयांचे सिग्नलिंगचे कंत्राट रद्द केले.
बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इन्स्टिट्यूट अँड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले होते. कानपूर ते दीनदयाळ उपाध्याय नगर दरम्यानच्या ४७१ किलोमीटर लांबीच्या भागात ही कंपनी काम करत होती. कंपनीने जवळपास २० टक्के काम पूर्ण केले होते. मात्र कामाचा वेग कमी असल्याचे कारण दाखवून कंपनीला देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले.
