घर उत्तर महाराष्ट्र गोदावरी होणार प्रदुषणमुक्त; 530 कोटींच्या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी

गोदावरी होणार प्रदुषणमुक्त; 530 कोटींच्या प्रस्तावाला तत्वतः मंजुरी

Subscribe

नाशिक : अखेर गोदावरीला न्याय मिळणार असून लवकरच गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. नमामि गोदा अंतर्गत गोदावरी प्रदुषणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने सादर केलेल्या ५३० कोटींच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून नाशिक महापालिकेच्या कालबाह्य झालेल्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पांचे नुतनीकरण करण्यासाठी महापालिकेने हा प्रस्ताव सादर केला होता. यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी या मलनिस्सारण केंद्रांचे सक्षमीकरण होऊन गोदावरी व उपनद्यांचे प्रदूषण निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे.

शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी धोरणे ठरविणारया रिव्हर सिटीज अलायन्समध्ये नाशिकचा समावेश करण्यात आला आहे. नदीकिनारी सौंदर्यीकरण करण्यासाठी नमामि गोदावरी प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नमामि गोदावरी अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात येणारी सर्व कामे आगामी २०२७ च्या सिंहस्थापूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी १,७०० कोटी रुपये देण्याचे तत्वतः मान्य केले आहे. यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नेमणूक केली आहे.

- Advertisement -

या नमामि गोदा प्रकल्पातूनच महापालिकेचे मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. शहरात सध्या सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी दोन हजार किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिका आहेत. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तपोवन, आगरटाकळी, चेहेडी, पंचक, गंगापूर व पिंपळगाव खांब अशा ठिकाणी आठ मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी केली आहे. यातील तपोवन, आगर टाकळी, चेहेडी व पंचक हे चार केंद्र जुने झाले असून त्याचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. आयआयटी मुंबईने दिलेल्या अहवालानुसार या चारही केंद्रांमध्ये मलजल शुद्ध करण्यासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान कालबाह्य झाले आहे.

यामुळे नवीन मापदंडानुसार मलशुद्धीकरण केंद्र अद्ययावत करण्यासाठी तपोवन आगरटाकळी, चेहेडी व पंचक या चार केंद्रांचा अहवाल महापालिकेने शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सादर केला. राज्य नदी संवर्धन योजनेंतर्गत सचिव स्तरावर समितीने जून २०२२ मध्ये मान्यता देऊन सदर कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारला जुलै २०२२ मध्ये सादर केला. त्यानूसार महापालिकेने सादर केलेल्या ५३०.३१ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाला सादर केला. त्यामुळे हा निधी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisment -