नागपूर – अदानी समूहाने 259 हेक्टरचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची बोली जिंकल्यापासून या प्रकल्पाच्या कामाला वेग आला आहे. मात्र, पुनर्विकासाबाबत अद्यापही अनेक गैरसमज असल्याने याबाबत आमदार वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत मुद्दा मांडला. त्यानुसार, धारावीतील २०११ नंतरच्या घरांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी गुड न्यूज दिली आहे. २०११ नंतरच्या घरांना आधी रेंटल हाऊसमध्ये पाठवणार असून काही वर्षांनी त्यांच्या नावावर घर करता येईल का यावर विचार सुरू असल्याचं फडणवीसांनी आज स्पष्ट केलं.
हेही वाचा – सिंधुदुर्गातील अनधिकृत पर्सेसिन मासेमारीवर बसणार चाप, दोन स्पीड बोटी देण्याचे आश्वासन
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, २००१ नंतरच्या लोकांना धारावी पुनर्विकासात मोफत घरे देण्यात येणार नाहीत. त्यामुळे २००१ ते २०११ पर्यंतच्या घरांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे २०११ नंतरच्या घरांचं काय हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, २०११ नंतरच्या घरांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांच्यासाठी रेंटल हाऊस बांधण्यात येणार आहेत. काही वर्षांपर्यंत या रेंटल हाऊसमध्ये घरमालक भाडे देऊन राहतील. काही वर्षानंतर ही घरे संबंधित घरमालकांच्या नावावर करण्यात येतील, असं देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं. म्हणजेच, २०११ नंतरच्या लोकांनाही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. कारण अशाप्रकारचे मोठे प्रकल्प राबवताना कोणालाही बाहेर ठेवता येत नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
व्यावसायिकांना टॅक्स सूट
धारावीत सर्वांत मोठे व्यवसाय हब आहे. येथ जवळपास ५ हजार व्यवसाय आहेत. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासात या व्यवसायांचेही स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी व्यावसायिकांचं पुनर्वसन करताना त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, व्यावसायिकांना पुनर्वसित केल्यापासून पाच वर्ष टॅक्स फ्री असणार आहे. तसंच, त्यांना जीएसटीचा परतावाही देण्यात येणार आहे. यामुळे व्यावायिकांना मोठा अतिरिक्त नफा मिळणार आहे. फक्त धारावीच नाही तर महाराष्ट्राचाही यातून फायदा होणार असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं.
हेही वाचा – ‘नैना’तील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी एफएसआय वाढवणार, उदय सामंत यांची मोठी घोषणा
धार्मिक स्थळांसाठी निर्णय
धारावीत सर्व जाती-धर्माची धार्मिकस्थळे आहेत. त्यामुळे पुनर्वसन करताना या धार्मिकस्थळांचाही विचार करावा जेणेकरून समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अशी मागणी आमदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेतील धार्मिक स्थळांचा उचित विकास केला जाणार आहे. भेंडी बाजारातील अधिकृत धार्मिकस्थळांचा ज्याप्रमाणे विकास करण्यात आला होता, त्याचप्रमाणे धारावीतील सर्व जाती-धर्मातील धार्मिकस्थळांचा विकास केला जाईल, असं फडणवीस म्हणाले.
उच्चभ्रू वस्तीतील नागरिकांना दिलासा
धारावी पुनर्विकास होताना येथील उच्चभ्रू वस्तींचाही विकास होणार आहे. यामध्ये पालिकेची काही घरे आहेत, काही कॉलनी आहेत. मात्र, यांचा पुनर्विकास होतना यांना अधिकचा एफएसआय देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या नागरिकांकडून पुनर्विकासाबाबत नाराजी होती. मात्र, देवेंद्र फडणवीसांनी ही नाराजी दूर केली आहे. त्यानुसार, पालिकेची घरे आणि कॉलनीतील घरांना आहे त्यापेक्षा जास्त जागा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जर घर ७७० स्क्वेअर फुटाचं असेल तर त्यांना जवळपास एक हजार स्क्वेअरफुटाचं देण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसा यांनी केली.
