प्रत्यक्ष न भेटता लोकांच्या आडनावावरुन ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा गोळा, पडळकरांचा आरोप

जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालीकेमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा पोरखेळ या सरकारने मांडलाय आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत . हे सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे.

Gopichand Padalkar alleges on thackeray government
प्रत्यक्ष न भेटता लोकांच्या आडनावावरुन ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा गोळा, पडळकरांचा आरोप

भाजप नेते आणि विधान परिषदेचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ओबीसी आरक्षणावरुन ठाकरे सरकारवर घणाघात केला आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी ठाकरे सरकारला ट्रिपल टेस्ट आणि इम्पिरेकल डेटा गोळा करुन न्यायालयात सादर करायचा आहे. परंतु हा डेटा गोळा करण्यासाठी प्रत्यक्ष लोकांच्या भेटीला न जाता केवळ गावातील लोकांच्या अडनावावरुन करण्यात येत आहे. यामुळे महाराष्ट्राल पुन्हा एकदा नामुष्की सहन करावी लागणार आहे. पुन्हा संघर्ष अटळ असून ठाकरे सरकारने वेळेत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने डेटा गोळा केला पाहिजे असं गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.

भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी महाविकास आघाडीवर टीकास्त्र डागलं आहे. मुख्यमंत्री गेल्या आडीच वर्षापासून आपले महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या राजकीय हक्कांना पायदळी तुडवण्याची एकही संधी सोडत नाहीत हे आता वारंवार सिद्ध झालं आहे. सुरूवातीला आपलं अपयश झाकण्यासाठी सेन्सेस डेटा की इंपेरिकल डेटा असा केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा वाद निर्माण केला. त्यात दीड वर्ष घालवले. वेळेवर आयोगाचं गठन न करणं, केले तरी त्याला हेतू परस्पर निधी देण्यास टाळाटाळ करणे, या सर्व भानगडीमुळे ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटावे लागले आहे.

तसेच मध्यप्रदेशच्या सरकारने ट्रिपल टेस्ट करून ओबीसींच्या बाजूने कोर्टामध्ये सादर केली. इंम्पेरिकल डेटा कोर्टापुढे मांडून आपला ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. परंतु महाराष्ट्रातील शरद पवारांच्या इशाऱ्यावर चालणाऱ्या ठाकरे सरकारला कोर्टात ट्रीपल टेस्ट पैकी एकपन टेस्ट शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करता आलेली नाही. जो आयोग नेमण्यात आला होता. आता तो मागासवर्ग आयोग बरखास्त करून नवीन आयोग नेमला आहे. सध्याच्या बंठीया आयोगाने ८ जून पर्यंत डेटा गोळा करून सरकारकडे सुपूर्द करणे आवश्यक होते परंतु बंठीया आयोग कोणाच्या तरी इशाऱ्यावर चालतो आहे. मनमानी कारभार नेमका कोण्याच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे? ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेला डेटा गोळा करताना कुठलीही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने केला जात नाही आहे.

प्रत्यक्ष लोकांना न भेटता गावातील लोकांच्या आडनावावरून व ग्रामपंचायतींच्या ॲाफिसमधूनच थातूर मातूर काम करत आहेत. जगातील सर्वात श्रीमंत असलेल्या मुंबई महानगर पालीकेमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा पोरखेळ या सरकारने मांडलाय आणि आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आडनावांच्या आधारे ते ओबीसी आहेत की नाही हे ठरविण्याचे निर्देश दिले आहेत . हे सरळ सरळ दिवसा ढवळ्या ओबीसी समाजाला फसवण्याचं काम सुरू आहे. या सर्व परिस्थितीवरून आपले सरकार प्रस्थापितांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतंय हे सिद्ध झाले.

त्यामुळे आता परत एकदा ओबीसी आरक्षण टिकविण्याचा फसवा प्रयत्न करताय तो सुप्रीम कोर्टात नाकारण्यात येणार आहे आणि परत महाराष्ट्राला नामुष्की सहन करावी लागणार आहें. आता संघर्ष अटळ आहे असे वक्तव्य भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केले आहे.


हेही वाचा : काहींचा समाजात तेढ पसरवण्याचा प्रयत्न; कारवाईबाबत पंतप्रधानांनी निर्णय घ्यावा – गृहमंत्री