आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन भाजप नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राज्य सरकारला कोणालाच आरक्षण द्यायचे नाही तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नाही असा घणाघातही गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आणि पदोन्नती आरक्षण रद्द झाल्याचा आरोपही पडळकरांनी केला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अजूनही राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली नाही आहे. बहुजन समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराच पडळकर यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
या सरकारला आरक्षण कोणालाच द्यायचे नाही आणि जे आरक्षण आहे ते ठेवायचेच नाही अशी भूमिका राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरु आहे असे स्पष्टपणे जाणवत आहे. मुळामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपूर्वीपासूनची होती. तेव्हापासून शरद पवार सत्ते होते अनेकवेळा ते मुख्यमंत्री होते पण त्यांना कधी वाटले नाही की मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. परंतु जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि सरकार आल्यानंतर लगेच स्थगिती आली. तेव्हा त्यांच्या वकिलांनी म्हटले की, राज्य सरकार आमच्याकडे व्यवस्थित कागदपत्रे देत नाही. महाराष्ट्र भाजप असो की केंद्र सरकार असा आरोप कोणी केला नाही तर सरकारच्या वकिलांचाच असा आरोप आहे. अशी माहिती पडळकर यांनी दिली आहे.
पदोन्नतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तिथे वकिलांची चांगली फौज राज्य सरकारने दिली पाहिजे परंतु सरकार काही देत नाही आहे. त्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अजित पवार आहेत. अजित पवार कसे काय या समितीची अध्यक्ष होऊ शकता? आता राज्य सरकारला त्यांची जागा दाखवून देईल. ओबीसीचे आरक्षण रद्द केलं आजून मगासवर्ग आयोग गठीत केला नाही आहे. या राज्यातला बहुजन समाज या प्रस्थापितांना रस्त्यावर फिरून देणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच या प्रस्थापितांविरोधात भाजप म्हणून कठोर भूमिका घेणार असल्याचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले आहे.
