Thursday, August 5, 2021
27 C
Mumbai
my-mahanagar-most-viewed-video
घर ताज्या घडामोडी मुख्यमंत्री जनतेचा पालक असतो, गाडीचा चालक नाही, पडळकरांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

मुख्यमंत्री जनतेचा पालक असतो, गाडीचा चालक नाही, पडळकरांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका

शेवटी उच्च न्यायालयाने कडक आदेशाची भूमिका घेत मुख्य सचिवांना कोर्टामध्ये हजर राहायला सांगितले

Related Story

- Advertisement -

मुख्यमंत्र्यांना खुर्चीचा मोह विठ्ठलाच्या दरबारातही सुटत नाही. मुख्यमंत्री हा जनतेचा पालक असतो गाडीचा चालक नसतो अशी खोचक टीका विधानपरिषेचे सदस्य आणि भाजप नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विठ्ठलाच्या महापुजेसाठी मुंबईहून स्वतः गाडी चालवत पंढपुरला दाखल झाले होते यावरुन पडळकरांनी टोला लगावला आहे. तर ओबीसी राजकीय आरक्षणावरुन पडळकरांनी राज्य सरकारवर पुन्हा टीका केली आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा हा महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या जीवावर बेतत आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तंबी दिली आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ट्विट करत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. पडळकरांनी म्हटलं आहे की, सामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. अडचणीत आली आहे. तरीसुद्धा प्रस्थापितांचे गेंड्याची कातडी पांघरलेलं सरकार जरासुद्धा या विषयाकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मुख्यमंत्री हे जनतेचे पालक असतात गाडीचे चालक असत नाहीत. परंतु त्यांना खुर्चीचा मोह विठ्ठलाच्या दरबारी सुद्धा सुटत नाही. अशी टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.

- Advertisement -

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये राज्य सरकारने जो नाकर्तपणा केला जी टाळाटाळ केली आणि तारखांवरती तारखा सर्वोच्च न्यायालयातून मागून घेतल्या त्याचा भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली. अखंड ओबीसीचे वाटोळ करण्याचं पाप राज्य सरकारने केलं आहे. तसेच आज कोरोनाच्या काळता जीवाची बाजी लावून स्वतःचा जीव धोक्यात घालून पालिका कर्मचारी यांच्या सुरक्षा हमीच्या अधिकाराचे वाटोळं राज्य सरकार करायला निघालं आहे.

- Advertisement -

केंद्र सरकारची पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना जी महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी त्याची फक्त राज्यसरकारला अंमलात आणायची आहे. अस असताना सुद्धा ५ वेळा उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी तारखा मागितल्या यामुळे उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला तंबी दिली. राज्य सरकार आपली जबाबदारी टाळत आहे. शेवटी उच्च न्यायालयाने कडक आदेशाची भूमिका घेत मुख्य सचिवांना कोर्टामध्ये हजर राहायला सांगितले आहे.

- Advertisement -