एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदाभाऊ खोत येतील आणि त्यानंतर आम्ही यावर चर्चा करू असं भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे. सरकार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत काय निर्णय घेणार आहे. तसेच त्यांना न्याय मिळणार का, यावर आम्ही सरकारशी चर्चा करणार आहोत. असे पडळकर म्हणाले.
आमचं शिष्टमंडळ हे पाच पुरूष आणि पाच महिला असं असणार
एसटीच्या विलिनीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आमचं शिष्टमंडळ हे पाच पुरूष आणि पाच महिला असं असणार आहे. विलिनीकरण हे आमची मागणी आहे. दुसरी आमची कोणतीही मागणी नाहीये. त्यामुळे सरकार आज काय निर्णय घेणार आहे. ते महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण आता मविआ सरकारमध्ये दररोजच्या बैठका सुरू आहेत. परंतु अधिकृतरित्या कोणतीही माहिती कर्मचाऱ्यांच्या समोर आलेली नाहीये. तसेच त्यांनी कोणतीही भूमिका मांडलेली नाहीये. तुम्हाला सरकार चर्चेतून काय प्रतिसाद देणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
सरकारने पोलीस बळाचा वापर केला
सरकारने हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. दोन आमदारांच्या मागे जर व्याप वाढत असतील तर तेही कंटाळून निघून जातील असं वाटलं. कारण सरकारने पोलीस बळाचा वापर केला तसेच सेवा समाप्तिच्या आणि निलंबनाच्या नोटीसा दिल्या. परंतु कर्मचारी हे आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. हे जेव्हा सरकारच्या लक्षात आलं तेव्हा सरकारने आम्हाला चर्चेचा बोलावलं आहे असं दिसतंय. ज्यांच्याकडे निर्णय घेण्याची क्षमता असेल. त्यांच्यासोबतच आम्ही चर्चेला बसणार आहोत. कारण इतर लोकांशी चर्चा करून आमचा काहीही फायदा होणार नाहीये.
कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार?
जो पर्यंत अधिकृतरित्या सरकार काही बोलत नाही. नुसती चर्चा झाली आहे आणि सरकार कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आहेत. हे फक्त आश्वासने आहेत. त्याच्यावर जोपर्यंत कृती सरकारच्या माध्यमातून येत नाही. तोपर्यंत आम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही. विलिनीकरणाच्या बाबतीत सरकार ठाम असायला पाहिजे. जोपर्यंत सरकार यावर चर्चा करणार नाही. तोपर्यंत यावर काहीही सकारात्मक प्रतिसाद येऊ शकत. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संघटीतपणाला सरकार नमलेलं आहे, असे दिसतंय. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला चर्चेचं आमंत्रण दिलेलं आहे. अशी खोचक टीका भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
एसटी कर्मचारी विलिनीकरणाच्या बाबतीत चर्चा करायला तयार आहे. तसेच आमचा पाठिंबा देखील त्यांना आहे. परंतु सरकार चर्चेला तयार नाहीये आणि त्यांच्याकडून कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाहीये. त्यामुळे कुणी कोणाला जाऊ भेटाव आणि उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिलेले आहेत ते आम्ही स्वीकारणार आहोत. कारण आम्ही कायद्याच्या राज्यात आणि देशात राहतो. जिथे लोकशाही आहे त्या देशात आपण राहतो. असे गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.
