देशपातळीवर बीड जिल्ह्याला नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या जिल्ह्याला भरीव प्रमाणात शासनामार्फत निधी देण्यात आला आहे. यापुढेही शहर आणि जिल्ह्याच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. शहरातील मल्टीपर्पज क्रीडांगण येथे भुयारी गटार योजना,निवारा गृह, नगरोत्थान अंतर्गत सिमेंट रस्ते, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत ४४८ घरांची निर्मिती आणि सभागृह नामकरण अशा पाच विविध विकास कामांचा शुभारंभ व लोकार्पण फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री तथा ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे होत्या.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री म्हणाले,”नगर पालिकेने स्व. मुंडे यांचे नाव सभागृहाला दिले. ही आनंदाची बाब आहे. या जिल्ह्याच्या विकासास. गोपीनाथ मुंडे यांनी विशेष प्रयत्न करुन जिल्ह्याला देशपातळीवर नावलौकिक मिळवून दिला. शहराचा विकास झाला तरच मोठया प्रमाणात गुंतवणूक होऊन औद्योगिक क्रांती घडण्यास मदत होते. त्यातून रोजगार निर्मिती होते. त्यामुळे राज्यातील शहरे चांगली असावीत. म्हणून राज्य शासनाने शहरीकरणाला प्राधान्य दिले. शहरात सर्व मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्यास उद्योगक्षेत्रही वाढीस लागण्यास मदत होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबीला प्राधान्य देऊन बीड शहराच्या मुलभूत सोयी-सुविधांसाठी ४९५ कोटी रुपयांचा निधी नगरपरिषदेला दिला. पहिल्या टप्पयात हा निधी दिला आहे. लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातला निधीही नगरपरिषदेला उपलब्ध करुन देण्यात येईल.”
We are also working hard to assist our farmers.#JalYuktShivar is proving to be a beneficial approach for sustainable irrigation.
Earlier grants for drought would never reach farmers before June but now farmers will get grants in their bank accounts by 15th March:CM @Dev_Fadnavis pic.twitter.com/3HsMJcWAuw— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 6, 2019
६०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे
बीड जिल्हयाकडे दुष्काळी जिल्हा म्हणून पाहिले जाते. परंतु राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार या योजनेमुळे येथील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनेचा लाभ झाला. तसेच दुष्काळामुळे शेती उत्पादनात घट झाली. त्यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत म्हणून पहिल्यांदाच दुष्काळाचे ६०० कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारने दिले आहे. हे अनुदान येत्या १५ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागाने तात्काळ करावी असे निर्देशही फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
