मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या ३० मार्चच्या पत्रातील आरोपांची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमुर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्यासह आणखी पाच अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उच्चस्तर चौकशीय समितीचे कार्यालयीन कामकाज करण्याकरिता या अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाची नेमणुक करण्यात आली आहे. परमबीर सिंह यांनी लिहिलेल्या लेटर बॉम्बमध्ये राज्याचे माजी गृहमंत्री यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि पैशांची हेराफेरी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचेही आदेश दिले होते. सीबीआयने मुंबईत अनिल देशमुख यांची चौकशी करून एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा गुन्हा अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल करण्यात आला आहे. तर मुंबईतील तीन तक्रारदारांनी पोलिस महासंचालकांकडे दिलेल्या तक्रारीनुसार परमबीर सिंह यांचीही लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग (एसीबी) कडे चौकशी लावण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या मानधनाबाबत आणि त्यांना अधिकारी आणि कर्मचारी देण्याबाबतचा शासन निर्णय शासनाकडून आज सोमवारी जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार उच्चस्तरीय समितीचे कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नेमणुक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भैय्यासाहेब बेहरे (उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मुंबई महापालिका) समितीचे सचिव म्हणून जबाबदारी पाहतील. त्यासोबतच अॅड शिशिर हिरे (वकील मानेगाव न्यायालय) हे समितीचे वकील म्हणून काम पाहतील. सुभाष शिखरे (सेवानिवृत्त शिरस्तेदार, नगर दिवाणी न्यायालय, मुंबई), हर्षवर्धन जोशी (सेवानिवृत्त लघुलेखक) समितीचे लघुलेखक म्हणून काम पाहतील. तर संजय कर्णिक (सेवानिवृत्त कार्यालय अधिक्षक, महानगर न्यायदंडाधिकारी) हे समितीचे कार्यालन अधिक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळतील.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हॉटेल आणि बार मालकांकडून महिन्याला १०० कोटी रूपयांची वसुली करण्याचे आदेश एपीआय सचिन वाझे यांना आपल्या बंगल्यावर बोलावून दिले होते, अशा स्वरूपाचा गंभीर आरोप परमबीर सिंह यांनी आपल्या पत्रातून केला होता. त्यानंतरच मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणाची दखल घेत अॅडव्होकेट जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर आदेश देताना या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. परमबीर सिंह यांनी पत्राच्या माध्यमातून केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठीच राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परमबीर सिंह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तसेच राज्यपाल या दोघांनाही या पत्राची प्रत ईमेलच्या माध्यमातून दिली होती. त्यानंतरच या प्रकरणात चौकशीचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले.
