राज्यात कोरोना संसर्गाला रोखण्याच्या उपाययोजनेचा भाग म्हणून वृत्तपत्र घरोघरी वितरीत करण्यावर घालण्यात आलेले निर्बंध मंगळवारी मागे घेण्यात आले. मात्र हा निर्णय मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेशातील शहरांना लागू असणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मुंबई आणि पुणे महानगर प्रदेश वगळून राज्याच्या उर्वरित भागात वर्तमानपत्र घरपोच वितरीत करण्यास परवानगी देताना सरकारने काही नियम लागू केले आहेत. त्यानुसार वर्तमानपत्र अथवा मासिकाचे घरोघरी वितरण करण्याचे काम करणाऱ्यांना मास्क सॅनिटायझरचा वापर करावा लागेल. तसेच सोशल डिस्टन्सिंगचा नियम पाळावा लागणार आहे.
राज्य सरकारने निर्णय बदलला
राज्य सरकारने १८ एप्रिल रोजी लॉकडाउनबाबत काढलेल्या अधिसूचनेत वर्तमानपत्राच्या प्रकाशनाला परवानगी दिली होती. परंतु, विक्रेत्यांमार्फत घरोघरी होत असलेल्या वितरणाला बंदी घातली होती. सरकारच्या या निर्णयावर वृत्तपत्र क्षेत्रातून टीका करण्यात आली होती. वर्तमानपत्राच्या घरोघरी वितरणावर बंदी असली तरी त्याची स्टॉल किंवा दुकानातून विक्री करण्यास परवानगी असल्याचा खुलासा सरकारने केला होता.
मुख्य सचिवांनी जारी केली सुधारित अधिसूचना
या खुलाशाने राज्यभरातील पत्रकार संघटना तसेच वृत्तपत्र व्यवस्थापनाचे समाधान झाले नव्हते. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ आणि नागपूर श्रमिक पत्रकार संघाने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे दाखल केली होती. तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने याची ‘स्यू मोटो’ याचिका दाखल करून घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपल्या १८ एप्रिलच्या अधिसूचनेत दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या स्वाक्षरीने आज सुधारित अधिसूचना जारी करण्यात आली.
