मुंबई : सारथी, बार्टी आणि तार्तीप्रमाणे महाज्योतीला त्याचप्रमाणे खुला, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातीप्रमाणे इतर मागासवर्गाच्या महामंडळाला समान निधी देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थ विभागाला दिले आहेत. त्याचप्रमाणे स्वंयम आणि स्वाधारच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करणे आणि इतर मागासवर्ग विमुक्त जाती ‘अ’ भटक्या जमाती ‘ब’ , ‘ड’ व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना लागू करण्यासाठी कॅबिनेटसमोर विषय घेण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री (अर्थ व नियोजन) यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. (Government’s decision to launch Savitribai Phule Aadhar Yojana for Other Backward Classes)
हेही वाचा – इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये धनगर विद्यार्थ्यांसाठीची प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा सरकारचा निर्णय
मंत्री छगन भुजबळ आणि इतर मागासवर्गीय व बहूजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांची आज (ता. 13 सप्टेंबर) मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीला अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, इतर मागासवर्ग विभागाच्या प्रधान सचिव अन्शु सिन्हा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय यासह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात सारथी, बार्टी आणि तार्तीला 300 कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पीत केला होता. मात्र त्या तुलनेत सुमारे 54 टक्के लोकसंख्या असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या महाज्योतीसाठी केवळ 55 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत केलेला होता. त्याचप्रमाणे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळाला अनुक्रमे 300 व 200 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत केलेला होता. मात्र इतर मागासवर्ग विकास महामंडळाला केवळ 47.50 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत केल्याची अन्यायकारक बाब मंत्री छगन भुजबळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली आणि सर्वांना समान न्याय मिळण्याची मागणी केली. निधीच्या बाबतीत इतर मागास प्रवर्गावर झालेला अन्याय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सुध्दा आश्चर्य व्यक्त करून आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये महाज्योती आणि ओबीसी महामंडळाला अधिकचा निधी देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना अर्थ विभागाला आजच्या बैठकीत दिल्या आहेत.
