राज्यात सध्या कोरोनाचे संकट असताना देखील पोलिसांसह इतर राज्य सरकारी कर्मचारी जीवाची पर्वा न करता कामावर हजर राहत आहेत. मात्र, आता काम करूनही या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन वेळेत कसे मिळेल याची चिंता लागून राहिली आहे. त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे राज्य सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडणे सक्तीचे केले असून, त्याशिवाय पगार मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचमुळे सर्व सरकारी कर्मचारी चिंतेत असून, लॉकडाऊनमुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेत नवीन खाते उघडता आलेले नाही. त्यामुळे एप्रिल महिन्याचेही वेतन लांबणीवर पडण्याची भीती सरकारी कर्मचाऱ्यांना निर्माण झाली आहे.
बँकेत खाते उघडण्यासाठी मुदत द्यावी
दरम्यान यामुळेच वेतनासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने सरकारकडे केली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मार्च महिन्याचे फक्त ७५ टक्के वेतन कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. त्यातच राज्याच्या वित्त विभागाच्या १३ मार्च २०२० रोजीच्या एका शासन निर्णयानुसार सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन फक्त राष्ट्रीयीकृत बँके मार्फत अदा करावेत, असे आदेश जारी केले. वास्तविक पाहता गेली अनेक वर्ष शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बँकांबरोबरच काही निवडक खाजगी बँकांमधून कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यात येतात. सरकारने बँका बदलण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात लगेच लॉकडाऊन सुरु झाल्याने अनेक शासकीय विभागांना बँक खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत बदलण्याची कार्यवाही करता आलेली नाही. वास्तविक अशा परिस्थितीत वित्त विभागाने राष्ट्रीयीकृत बँके मार्फतच वेतन देण्याच्या शासन निर्णयाला किमान दोन महिने मुदतवाढ देणे अपेक्षित होते.
पोलिसांची अजूनही अँक्सीस बँकेत खाती
दरम्यान फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील पोलिसांचे पगार अँक्सीस बँकेत जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे मुंबईतल्या चारही राज्य सरकारी रुग्णालयातील कर्मचारी आणि पोलीस कोरोनाच्या विरोधात रात्रंदिवस लढा देत असून या सर्वांची पगाराची खाती अँक्सीस या खाजगी बँकेत आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळणे अतिशय आवश्यक आहे. याकडेही संघटनेने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
आमची ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करून दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व वित्तमंत्री अजित पवार यांना केली आहे.
– अविनाश दौंड, सरचिटणीस, बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना
