घरताज्या घडामोडीजुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यायाठी कोल्हापुरात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यायाठी कोल्हापुरात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

Subscribe

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. अशातच आज महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनीही जून्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन केले.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. अशातच आज महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनीही जून्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) मोडीत काढून, जुनी पेन्शन सर्वांनाच लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी कोल्हापूरमध्ये गांधी मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा महामोर्चा काढण्यात आला. (Government Employees Protest For Old Pension Scheme In Kolhapur)

राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनीही जून्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या मोर्च्यामध्ये हजारो कर्मचाऱ्यांसह त्यांचे कुटुंबीयही या मोर्च्यात सहभागी झाले होते. ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ अशा घोषणा देत हे आंदोलन केल जात आहे.

- Advertisement -

‘राज्य सरकारने 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आमची मागणी आहे. सध्याची पेन्शन योजना एका महिन्याचे औषध खरेदी करण्यासाठीही अपुरी आहे. पाच राज्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे’, असे सरकारी अधिकारी मंचाचे राज्य संघटक अनिल लवेकर म्हणाले.

तमिळनाडू, ओदिसा, राजस्थान या राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होत असेल तर, महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल उपस्थित करत आमदार सतेज पाटील यांनी, महाराष्ट्र सरकारने दुटप्पीपणा करू नये, असा हल्लाबोल राज्य सरकारवर केला आहे.

- Advertisement -

या मोर्चात आमदार ऋतुराज पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राजू बाबा आवळे, आमदार जयश्री जाधव यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी आणि हजारोच्या संख्येने शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

जुन्या पेन्शन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना ठराविक रक्क पेन्शन म्हणून दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे. एनडीए सरकारने 1 एप्रिल 2004 पासून ओपीएस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता.


हेही वाचा – खोटे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी आम्हाला गोळ्या घाला – आनंद परांजपे

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -