मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यभरातील शेतकर्‍यांना दिलासा देत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग अखेर सरकारने मोकळा केला आहे. या निर्णयानुसार या योजनेला ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ असे नाव देण्यात आले असून या योजनेनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी लागू करण्यात आलेली आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी विरोधी पक्षांकडून नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना राज्य सरकारकडून या योजनेचा तपशील, त्याचबरोबर कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकष निश्चिती आणि या योजनेस कोणती व्यक्ती पात्र नसेल? यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केले आहेत.
कोणत्या कालावधीसाठी कर्जमाफी?
या निर्णयानुसार ज्या शेतकर्‍यांकडील १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल घेतलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली आणि परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर या योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याज्यासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम २ लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार आहेत. या योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख आणि संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयीकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. तर राज्यातील आजी माजी मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांबरोबरच लोकसभा राज्यसभेचे सदस्य, आजी माजी आमदार या योजनेस पात्र असणार नसल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
कुणाला मिळणार नाही कर्जमाफी?
१) आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य
२) केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून)
३) राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा. महावितरण, एसटी महामंडळ) आणि अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार पेक्षा जास्त असणारे)
४) शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
५) निवृत्तीवेतन धारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्ती वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)
६) कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सूत गिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहाकरी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असणारे) आणि पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि संचालक मंडळ)
