ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक व्हावी, शिंदे सरकारची भूमिका

नवी दिल्ली : राज्यामध्ये येत्या 18 ऑगस्टला 92 नगरपालिका व चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होत असल्याने त्या पुढे ढकलण्याची मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली आहे. त्यावर, सरकारची देखील ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रातील 17 जिल्ह्यामधील 92 नगरपालिका निवडणूक जाहीर झाली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होणे म्हणजे बहुसंख्य ओबीसी समाजावर घोर अन्याय आहे. म्हणून आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशा भूमिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेस ठाम असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. याला महाविकास आघाडीसह भाजपचाही विरोध आहे.

हेही वाचा – मुख्यमंत्री शिंदेंनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, राज्याच्या विकासाला केंद्राचे सहकार्य

दिल्लीमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसी आरक्षणासहितच निवडणूक व्हावी, ही सरकारची भूमिका आहे. पावसाळ्यात निवडणूक घेण्यात अडचणी येतात, निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत विचार असून याबाबत आयोगाशी चर्चा करू, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची दिल्लीमध्ये भेट घेतली. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाचा आहे. यासाठीच तुषार मेहतां राज्याचे प्रतिनिधित्व करावे, अशी विनंती करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह त्यांना भेटल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

अहवाल सरकारला सादर?
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया समितीकडून इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात येते. महाविकास आघाडी सरकारने बांठिया आयोग स्थापन करून लोकसंख्येच्या तुलनेत ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण आहे का? तसेच आगामी काळात ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यावे की नाही, याबाबतची माहिती देण्याची जबाबदारी आयोगाकडे होती. याच पार्श्वभूमीवर जयंत पाटील यांनी ट्वीट करत आरक्षण मिळवण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे म्हटले आहे.

हेही वाचा – श्रीलंकेतील स्थिती आणखी गंभीर, नागरिक आक्रमक होताच राष्ट्रपतींचा पळ