मुंबई : राज्य सरकारने सरळ सेवा भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) सुद्धा काढण्यात आला आहे. यावरून विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरले आहे. कंत्राटी भरतीतून आरक्षण संपवण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. तर, शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये, असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी हा जीआर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा – संजय राऊतांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेचा घेतला पास, पण…
आमदार रोहित पवार यांनी ट्वीट करून खासगी कंपन्यांना कंत्राटी भरतीत मिळणाऱ्या लाभाचे गणित मांडले आहे. एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्व्हिस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले गंभीर आणि काटकसर करणारे सरकार खासगी कंपन्यांना १५ टक्के सर्व्हिस चार्ज देते, असे त्यांनी म्हटले आहे. सोबत त्यांनी या संबंधीचे कोष्टक देखील जोडले आहे.
एखाद्या कंपनीने शासनाला #कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले #serious आणि #काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं.
एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु… pic.twitter.com/JHzy8qqsVV
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 16, 2023
एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला 10,000 रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला 1500 रुपये द्यावे लागतील, म्हणजे महिनाभर काम करायचे मुलांनी आणि कंपनीवाल्यांनी फुकटात दलाली खायची. समजा शासनाने वर्षभरात 10,000 कोटी रुपयांचे पगार केले तर 1500 कोटी खासगी कंपन्यांना जातील. हे कुठले गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे? असा सवाल रोहित पवार यांनी केला आहे.
हेही वाचा – त्याच घोषणा आणि तीच फसवणूक… ठाकरे गटाची राज्य सरकारवर जोरदार टीका
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफसाठी 2200 रुपये कापले होतील, म्हणजेच शासन पगार देईल 10,000 रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील 6,000 रुपये. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतो, ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळणार आहे. यात केवळ खासगी कंपनीचेच भले होत आहे. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
दोन-चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खासगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर, कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे, त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
