सरकारने MPSC विद्यार्थ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये; काँग्रेसचा राज्य सरकारला इशारा

गेल्या चार दिवसांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुद्धा विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांची समस्या जाणून घेतली. तर याबाबत आज शरद पवार यांच्यासह एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार होते. पण मुख्यमंत्र्यांना वेळ नसल्याने ही भेट होऊ शकणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

Government should not see end to tolerance of MPSC students; Congress warns the state government

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) नवीन अभ्यासक्रमासंदर्भात विद्यार्थ्यांना लेखी आश्वासन देऊनही अद्याप नोटीफिकेशन काढले जात नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत आहे. तीन दिवसांपासून विद्यार्थी पुण्यात बेमुदत आंदोलन करत आहेत, परंतु राज्य सरकार त्याकडे गांभिर्याने पाहात नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.

यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, MPSC च्या अभ्यासक्रमात केलेल्या बदलाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागतच केले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी २०२३ पासून न करता २०२५ पासून करावी एवढीच विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांना तयारी करण्यास वेळ मिळावा ही विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त आहे. यासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या, राज्य सरकारनेही एमपीएससीला तशा सुचना दिल्या. परंतु एमपीएससी अद्याप नोटीफिकेशन काढत नाही त्यामुळे संभ्रम वाढला आहे.

तसेच एमपीएससी स्वायत्त संस्था आहे असे म्हणून कोणी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळत असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. २०२५ पासून अंमलबजावणी करण्यास कोण आडकाठी करत आहे ? तो झारीतील शुक्राचार्य कोण आहे ? याचा शोध घेऊन विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष द्यावे, असे अतुल लोंढे यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा – MPSC परीक्षा आणि मुख्यमंत्र्यांचे पत्र निवडणूक आयोगाला, नेमका घोळ काय?

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी याआधीही पुण्यात आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना आश्वासन देण्यात आले होते. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायचा तर सरकारच्या सुचनेचे पालन करण्यास आयोगातून कोण विरोध करत आहे का ? केवळ एमपीएससी स्वायत्त संस्था आहे म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही. सरकारने सर्व मार्गांचा अवलंब करून तात्काळ नोटिफिकेशन काढण्यास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला भाग पाडले पाहिजे. बेमुदत उपोषणावर असलेल्यांपैकी गुरुवारी दोन विद्यार्थ्यांची प्रकृती खालवाली आहे, विद्यार्थ्यांना काही झाले तर होणाऱ्या परिणामांना राज्य सरकार व एमपीएससीच जबाबदार असेल, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.