मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज, शनिवारी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झाली. त्यावरून ठाकरे गटाने शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारवर निशाणा साधला आहे. ज्या घोषणा आजच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर झाल्या त्या म्हणजे ‘जुनी दारू आणि नवीन बाटली’ अशाच आहेत. ज्या गोष्टींसाठी अगोदरच अर्थसंकल्पीय तरतूद केली गेली, त्याच घोषणा यंदा केल्या आहेत. ज्या मराठवाड्याच्या प्रकल्पांची जंत्री वाचली गेली, त्यातील रक्कम ही मराठवाड्यात नगण्य प्रमाणात खर्च झाली आहे. 2016 सालच्या घोषणा काढून पाहिल्या तर या दोन्हीत किंचितही फरक नाही, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
हेही वाचा – “घोषणा कागदावर उतरवून काम करतो”, मुख्यमंत्र्यांचा विरोधकांना टोला
मराठवाड्यासाठी तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी जाहीर केला. तथापि, या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दुसऱ्या दिवशी (17 सप्टेंबर) मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचा अमृत महोत्सव साजरा होणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी दोन दिवस शहरात मुक्कामी असणार आहेत. मंत्रिमंडळाची बडदास्त ठेवण्यासाठी शहरातील पंचतारांकित हॉटेल्स बुक करण्यात आले आहेत. यावर निशाणा साधताना अंबादास दानवे म्हणाले, 50 मिनिटांच्या बैठकीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मराठवाडा अशा परिस्थितीत असताना महागडे सूट बुक करण्यावर आम्ही बोट ठेवले. म्हणूनच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शासकीय विश्रामगृहात राहायला जावे लागले. मराठवाड्यचा अपेक्षाभंग आज ‘मिंधे सरकार’ने केला आहे. जनता सर्व पाहते, एवढं लक्षात ठेवा, असा इशाराही त्यांनी दिला.
५० मिनिटांच्या बैठकीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मराठवाडा अश्या परिस्थितीत असताना महागडे सूट बुक करण्यावर आम्ही बोट ठेवले. म्हणूनच मुख्यमंत्री महोदयांना शासकीय विश्रामगृहात राहायला जावे लागत आहे. मराठवाड्यचा अपेक्षाभंग आज मिंधे सरकारने केला आहे. जनता सर्व पाहते, एवढं…
— Ambadas Danve (@iambadasdanve) September 16, 2023
सरकारने सिंचनाच्या दृष्टीने ज्या घोषणा केल्या, त्यामधील ‘पार-गोदावरी’ सिंचन योजना मुख्यमंत्र्यांनी सांगून दाखवावी. ज्या ‘हायब्रीड ऍन्युटी’ योजनेचा उल्लेख झाला, ही योजना भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते पोसण्यासाठी वापरली जात आहे. पैसे दिले गेले, पण या योजनेतील प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. ज्या जालना सीडपार्कचा विषय चर्चेला गेला त्या सीडपार्कसाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनीच जमीन उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यापुढे हे काम तसूभरही पुढे सरकले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
हेही वाचा – ‘राऊत’ आले नाहीत का? मुख्यमंत्र्यांचा खोचक प्रश्न
चौदा हजार कोटींच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन सिंचनाच्या कामाला चालना देण्याचा देखावा करण्यात आला. याच कामांच्या सर्वेक्षणासाठी 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली. अजून सर्वेक्षणच झालेले नाही तर मग 14 हजार कोटींची मान्यता कशी देता येऊ शकते? असा सवाल करून ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे सरकारने वैतरणा-मुकणे सिंचन प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे. माझे आव्हान आहे या सरकारला की, त्यांनी हे काम पूर्ण करून दाखवावे.
वॉटर ग्रिड योजनेवरून पलटवार
ज्या वॉटर ग्रिड योजनेचा खून मविआ सरकारने केला, असे घसा कोरडा करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते, त्या योजनेचा पहिला टप्पा पैठण (285 कोटी), गंगापूर-वैजापूर (1075 कोटी) उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मंजूर झाल्या होत्या. कोणत्या तोंडाने म्हणता की, माविआ सरकारने काहीच केले नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे. ठाकरे सरकार अकार्यक्षम होते तर, त्याच सरकारमधील दोघे प्रमुख (एक नंबरचे नेते) आजच्या सरकारमध्ये आहेत. मग ते सरकार आकार्यक्षम कसे? असाही प्रश्न त्यांनी केला.
