भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीवर एकुण ४५ लाख ४२ हजार रूपये खर्च झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून उघड झाले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने माहितीच्या अधिकार अर्जाला उत्तर देताना ही माहिती जाहीर केली आहे. भोसरी भूखंड घोटाळा प्रकरणात नेमलेल्या समितीच्या सदस्यांचे विविध प्रकारचे भत्ते तसेच वेतन यासाठी हा खर्च झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. अवघ्या तीन महिन्यांचा कालावधी या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी देण्यात आला होता. पण संपुर्ण प्रकरणात झालेल्या विलंबामुळे हा अहवाल उशिराने दाखल झाला.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासनाकडून मिळवलेल्या माहितीमध्ये अहवालाशी संबंधित झालेला खर्च विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आला आहे. त्यामध्ये माजी न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या वेतनावर २३ जुलै २०१६ ते १५ जुलै २०१७ या कालावधीत एकुण २८ लाख २१ हजार इतका खर्च झाला. तर टेलिफोन, पेट्रोल, वृत्तपत्र, वीज, पाणी यासारख्या गोष्टींसाठी १ लाख ६८ हजार रूपये खर्च झाले. तर समितीवर असणारे सदस्य मधुकर चव्हाण यांना ६ ऑगस्ट २०१६ ते १५ जुलै २०१७ या कालावधीत १५ लाख १३ हजार इतके रूपये मानधन देण्यात आले. या समितीची नेमणुक ही १२ जून २०१६ रोजी करण्यात आली होती. भोसरी भूखंड खरेदीमध्ये अनियमितता आढळल्यानेच ही चौकशी समिती शासनाच्या वतीने नेमण्यात आली होती. हा अहवाल तीन महिन्यात सादर करावा असे शासनाने त्यावेळी स्पष्ट केले होते. पण अहवाल सादर करण्यास झालेल्या विलंबानंतर हा अहवाल ३० जून २०१७ रोजी दाखल करण्यात आला.
झोटिंग समितीला वारंवार मुदतवाढ
झोटिंग समितीला राज्य शासनाने अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. पण शासनाने या समितीला एकुण तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती. त्यामध्ये पहिली मुदत ही २२ सप्टेंबर २०१६ रोजी संपलेली होती. ही मुदत संपल्यानंतर दुसऱ्यांदा तीन महिन्यांची मुदत देतानाच २२ डिसेंबरपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्यांदा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेत तिसऱ्यांदा मुदतवाढ मिळाली.
भोसरी भूखंड घोटाळ्यात खडसेंवर नेमके काय आरोप झाले ?
भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) च्या मालकीच्या अशा जमीनीची खरेदी एकनाथ खडसे यांनी पदाचा दुरूपयोग करून आपल्या नातेवाईकांच्या नावे विकत घेतली, या आरोपाच्या चौकशीसाठी झोटिंग समितीची नेमणुक करण्यात आली होती. भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर ५२ मधील ३ एकर जागेच्या वादाचे हे संपुर्ण प्रकरण आहे. खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून ३ कोटी ७५ लाख रूपयांना ही जमीन खरेदी केली. पण पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून १ कोटी ३७ लाख रूपये भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचा दावा वारंवार करण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेत एक सदस्यीय समिती २२ जून २०१६ रोजी नियुक्त करण्यात आली. खडसे यांच्यावर पदाचा दुरूपयोग केल्याचा आरोप करण्यता आला होता. या व्यवहाराच्या वेळी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या खडसेंनी आपल्या बंगल्यावर बैठका घेतल्या. तसेच अधिकाराचा गैरवापर केला असा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचा दावा एमआयडीसीने केला होता. तर दुसरीकडे खडसेंकडून समितीच्या वैधतेवर आक्षेप त्यावेळी घेण्यात आला होता.
