घटना दुरूस्तीमुळे निवडणुका टाळता येत नाही. परंतु एखादा कायदा करून सर्व पक्षांना एकजूट करून त्यांचं एकमत करून तो कायदा मंजूर करून आरक्षण देता येते का? यासंदर्भात सरकारच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू असल्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले आहे. तसेच कोरोना परिस्थिती नियंत्रणात असताना निवडणुका घेता येण शक्य आहे, अशी राज्यातील निवडणूक आधिकाऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात त्यांची भूमिका मांडली आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाकडून आदेश मिळाला तर निवडणुका घेण्याशिवाय कोणता पर्याय नसेल. ज्या मतदार संघातील ओबीसींच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत, ज्यांना स्थिगिती देण्यात आली आहे, तेथे ओबीसी जागेवर ओबीसी उमेदवार देण्याचा निर्णय झाला आहे’, असे आगामी निवडणुका आणि राज्यातील विविध प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत बैठकीचं अयोजन करण्यात आले होते. यावेळी नवाब मलिक यांनी सांगितले.
दरम्यान, ओबीसींचा राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका नको, अशी भूमिका विरोध पक्ष असलेल्या भाजपने लावून धरली असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसनंही ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मार्ग निघत नाही तोवर कोणत्याही निवडणुका नको अशी भूमिका स्पष्ट केली असल्याचे नवाब मलिकांनी म्हटले आहे.
चिपी विमानतळामध्ये भाजपाची कोणतीही भूमिका नाही
सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनावरुन सेना-भाजप श्रेयवाद पेटला असताना ९ ऑक्टोबर २०२१ रोजी चिपी विमानतळाचं उद्घाटन करण्यात येणार आहे, यासंदर्भात मलिकांना विचारले असता, नवाब मलिक म्हणाले, राज्यात आघाडीचे सरकार होते त्यावेळी चिपी विमानतळाला मंजूर देण्यात आली होती. त्यानंतर MIDC च्या माध्यमातून या विमानतळाच्या कामाला सुरूवात झाली. ज्यावेळी भाजप सत्तेत नव्हता त्यावेळी आघाडीच्या माध्यमातून चिपी विमानतळाचा निर्णय झाला आहे. मात्र आता चिपी विमानतळाचे काम पूर्ण झाले असताना आघाडीचे सरकार आहे. मात्र भाजपामुळे चिपी विमानतळाला मंजूरी मिळाली हे दिशाभूल करण्याचे काम भाजप करत आहे, असे म्हणत भाजपावर मलिकांना निशाणा साधला आहे. ते पुढे असेही म्हणाले की, आता राणे भाजपात गेले असले तरी काँग्रेसमध्ये असताना आघाडीचे सरकार असताना त्याकाळातील सरकारने कॅबिनेटला मंजूरी देऊन निधी उपलब्ध करून दिला. यासर्व प्रक्रियेत भाजपाची कोणतीही भूमिका नसल्याचे देखील मलिकांनी यावेळी म्हटले.
