मुंबई : दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष आणि वेळ सरकारने पाळली नाही. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच घेतली नाही. सरकार सत्ता टिकवण्यात गुंग असल्याने प्रशासनावर वचक नाही. या सरकारच्या गोंधळामुळे आता दुष्काळ निवारणासाठीच्या निधीवर टाच आली आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी (21 नोव्हेंबर) केला. (Governments confusion on Drought Relief Fund Vijay Wadettiwars allegation)
राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना केलेल्या गलथानपणामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच का घेतली नाही, याचे उत्तर सरकारने जनतेला दिले पाहीजे. त्याचबरोबर राज्याला खड्ड्यात घालणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याच धुंदीत असलेल्या सरकारला, निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांना जाग येणार नाही, असा इशाराही वडेट्टीवार यांनी दिला.
हेही वाचा : MLA DISQUALIFICATION : ठाकरे गटाचे प्रतोद प्रभूंची उलट तपासणी; अवघड प्रश्नांना दिले सोपे उत्तरं
कर्नाटक राज्याने काटेकोर नियोजन केले
राज्य सरकारच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे राज्याला चार ते पाच हजार कोटींचा भुर्दंड बसणार आहे. केंद्राकडून येणारी मदत आता राज्याला मिळणार नाही. एनडीआरएफ, एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे निधी मिळणे अवघड आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्याने दुष्काळ निवारणाचे सर्व काटेकोर नियोजन करून केंद्र सरकार निधीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहे. जर कर्नाटकला हे जमत असेल तर महाराष्ट्रातील एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री काय करत आहेत? कृषी मंत्री, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री आपापल्या जिल्ह्यापुरताच विचार का करतात? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे. केंद्रावर आर्थिक भार पडू नये, केंद्रीय मंत्री अमित शाह नाराज होऊ नयेत म्हणून कदाचित राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक ही चूक केली का? अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा : पाणी, आरक्षण, रुग्णालयातील मृत्यू अन् बरच काही…; मराठवाडाच का धुमसतोय?
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या तालुक्यातच आर्थिक मदत
सरकारने पहिल्या टप्प्यात 40 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला. फक्त या 40 तालुक्यांनाच आर्थिक मदत मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात जाहीर केलेल्या 1 हजार 21 महसूल मंडळांना फक्त सवलती मिळणार आहेत. वाढीव महसूल मंडळे मदतीविना राहणार आहेत. आर्थिक बोजा परवडत नसल्याचे कारण सरकार पुढे करत आहे. वाढीव दुष्काळी महसूल मंडळे जाहीर करताना निकषाप्रमाणे तीन हेक्टरपर्यंत मदत करण्याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता जाहीर करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करायला हवी होती. परंतु सरकारने तसे केले नाही. निधी नसल्याचे कारण दाखवत सरकार जबाबदारी झटकण्याच्या तयारीत आहे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या तालुक्यातच आर्थिक मदत करण्याचा सरकारचा डाव असून सरकार पक्षीय भेद करत असल्याची टीकाही विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
