मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली असली तरी मराठा आरक्षणाचे दरवाजे अजिबात बंद झालेले नाहीत. राज्य शासन हे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाम असून अधिक मजबूत कायदेशीर लढा लढण्यात येईल. यासाठी उपचारात्मक याचिका (क्युरेटिव्ह याचिका) दाखल करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नवा आयोग नेमून विस्तृत आणि शास्त्रीय सर्वेक्षण परत करण्यात यावे असेही ठरले.
आज (ता. 21 एप्रिल) सह्याद्री अतिथिगृह येथे मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण, तसेच आमदार प्रवीण दरेकर, माजी न्या. एम जी गायकवाड, महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, एड विजय थोरात, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांची बैठक झाली.
या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही त्वरित करण्यात यावी, याशिवाय आपल्याला आता मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी विस्तृत सर्वे करावा लागेल. हा सर्वे करतांना नेमण्यात येणारी संस्था सुद्धा निष्पक्ष, कार्यक्षम असणे गरजेचे आहे. या संस्थेस सर्व प्रकारच्या सुविधा, मनुष्यबळ, प्रशासनाचे सहकार्य उपलब्ध करून देण्यात यावे.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या 3100 उमेदवारांना राज्य शासनाने अधिसंख्य पदावर नियुक्ती दिली आहे. सारथीच्या माध्यमातून समाजाच्या मुलांना विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे.
राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही – शंभूराज देसाई
“सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या जस्टीचच्या चेंबरमध्येच रिव्ह्यू पिटीशन डिसमिस केलं आहे. याबद्दल ओपन कोर्टात आमचं म्हणणं ऐकून घ्यावं, असं आमचं म्हणणं होतं. पण ते ग्राह्य धरण्यात आलं नाही. राज्य सरकारला न्यायाधीशांसमोर बाजू मांडण्याची संधी देखील मिळाली नाही, म्हणून लवकरात लवकर क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्यात येणार आहे,” असे मराठा आरक्षणासंदर्भातील बैठक संपल्यानंतर मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा – “महिला आयोगाकडे पुरुषांच्याही तक्रारी येतात…” रुपाली चाकणकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
