महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेसाठी निश्चित केलेली राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी स्वीकारायची की फेटाळायची याचे सर्वाधिकार भारतीय संविधानाने राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले आहेत. राज्यपालांनी वाजवी कालावधीत त्यावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. कोर्ट राज्यपालांना कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, हा वाजवी कालावधी प्रत्येक प्रकरणावर अवलंबून आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबद्दल आठ महिने उलटूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हा कालावधी अपेक्षित वाजवी कालावधीपेक्षाही जास्त असल्याचे मत व्यक्त करून राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत लवकर निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी व्यक्त केली.
राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, नऊ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्याने अनेक टीकात्मक विधानेही केली गेलीत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाने दिलेला प्रस्ताव राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे योग्य आहे का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
राज्यपाल आणि सरकार यांच्यामध्ये समन्वय असायला हवा. संविधानाने राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांत आम्ही ढवळाढवळ करू शकत नाही. पण सरकार आणि राज्यपालांमध्ये समन्वय असायला हवा. तरच राज्याचा कारभार सुरळीत चालू शकतो. सरकार आणि राज्यपालांमध्ये काही कारणास्तव बेबनाव असला तरी मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विशिष्ट काळात निर्णय घेणे राज्यपालांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, असे देखील कोर्टाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या विधानपरिषद सदस्यांच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल हे बांधिल नाहीत. संविधानाकडून राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचे बंधन घालण्यात आलेले नसल्याची माहितीही केंद्रातर्फे अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर अशा परिस्थितीत या समस्येवर उपाय काय?, राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार दिलेले आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का?, अशी प्रकरणे निर्णयाविना राखून ठेवणे राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? तसेच संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकीच जबाबदारीही आहे, असेही हायकोर्टानें म्हटले होते.
जवळपास 9 महिने उलटूनही अद्याप निर्णय झाला नाही. आज कोर्टाने निकाल दिला आहे. कायद्यात ही पण तरतूद आहे की एखाद्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली तर त्याला राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा.
-नवाब मलिक, अल्पसंख्याक मंत्री.
