नवी दिल्लीः राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर कोणताही निर्णय घेऊ नये हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश २१ मार्च २०२३ पर्यंत कायम राहणार आहे. या मुद्द्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ठाकरे सरकारने विविध क्षेत्रातल्या १२ जणांची नावे विधान परिषदेच्या आमदारकीसाठी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे दिली होती. ठाकरे सरकार पायउतार झाले तरी राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर निर्णय घेतला नाही. तसेच शिंदे सरकारने महाविकास आघाडीने दिलेली यादी रद्द करण्याची विनंती राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली. राज्यपाल यांनी यावर निर्णय घेऊ नये, असे आदेश गेल्या महिन्यात न्यायालयाने दिले होते. हे आदेश आता २१ मार्चपर्यंत कायम राहणार आहेत.
गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाले व शिंदे व फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर ठाकरे सरकारने दिलेली १२ आमदारांची यादी शिंदे सरकारने परत मागवून घेतली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. शिंदे सरकारची ही कृती घटनाबाह्य आहे. राज्यपालांनी घटनेनुसार काम करायला हवे, असा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने याप्रकरणात कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश राज्यपाल यांना दिले. तसेच राज्यपालांचे पद हे घटनात्मक पद आहे. त्यांनी घटनेला अधीन राहूनच काम केले पाहिजे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
आता तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांना पदमुक्त करण्यात आले आहे. त्यांच्या जागी रमेश बैस यांची महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेल्याच महिन्यात त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस. व्ही. गंगापूरवाला यांनी शपथ दिली. नवीन राज्यपाल आल्यानंतर तरी १२ आमदारांची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा होती. न्यायालयाने याबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे अंतरिम आदेश राज्यपाल यांना दिले आहेत. हे आदेश आजच्या सुनावणीत रद्द झाले असते तर १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र त्यासाठी आता २१ मार्चपर्यंतची वाट बघावी लागणार आहे.
