विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका होती. यासाठी राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. परंतु निवडणुकीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही असा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह यांच्याकडून पाठवण्यात आला आहे. म्हणून सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २४ तारखेपर्यंत निवडणूक घेता येणार नाही. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष पद निवडणूक लांबणीवर पडली आहे.
राज्यपालकांकडून महाविकास आघाडी सरकारला सहकार्य मिळत नसल्याने सरकारमधील मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी गेल्या आठवड्यात तीन वेळा भेट घेतली. मात्र, राज्यपालांनी पुन्हा एकदा आघाडीचा प्रस्ताव नाकारला आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि सरकारमधील संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी परत पाठवला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी १६ मार्चला निवडणूक घ्यावी अशा प्रकारचा प्रस्ताव राज्य सरकारने पाठवला होता. नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची जागा रिक्त आहे. गेले हिवाळी अधिवेशन आणि पावसाळी अधिवेशन विना विधानसभा अध्यक्ष पार पडले. यामुळे आताच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निवडणूक घेण्याची राज्य सरकारची तयारी होती. मात्र आता राज्य सरकारची यावर काय भूमिका असेल याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी हिरवा कंदील देत नाहीत. तोपर्यंत अध्यक्षपदाची निवडणूक घेता येणार नाही. राज्यपालांनी प्रस्ताव पुन्हा पाठवल्यामुळे राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
