राज्याचे राज्यपाल हे १२ विधान परिषद आमदारांच्या नेमणुकीची फाईल दाबून बसले आहेत, हेच डेंजर टू डेमोक्रसी (Danger to democracy) असल्याचे विधान शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केले आहे. या आमदारांच्या नेमणुका रखडवून आमदारांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य लोकशाहीत हिरावून घेणे हे लोकशाहीला घातक असल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत झालेले आमदारांचे निलंबन हे लोकशाहीवरील होत असलेल्या हल्ल्याला रोखण्यासाठी करण्यात आल्याचाही खुलासा त्यांनी केला. एकुणच न्यायालयाच्या भूमिकेवरही राऊतांनी यावेळी टीका केली.
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नेमणूकीची फाईल ही राज्यपाल दाबून बसले आहेत. त्याबाबत कोणतेही न्यायालय बोलायला तयार नाही. हाच प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत १२ आमदारांकडून लोकशाहीवर झालेल्या हल्ल्यावर देशातील न्यायालयाची डेंजर टू डेमोक्रसी कमेंट येते, पण १२ विधान परिषदेच्या आमदारांच्या नेमणुकीवर देशातील कोणतेही न्यायालय बोलत नाही, अशीही टीका त्यांनी न्यायालयावर केली.
ते शेतकरी विरोधी
राज्य सरकारच्या सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीच्या परवानगीवरही संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने वाईन विक्रीचा घेतला निर्णय हा शेतकऱ्याच्या हिताचा आहे. शेतकऱ्याच्या शेतमालातूनच वाईनची निर्मीती केली जाते. त्यामुळे जे लोक शेतकऱ्यांच्या वाईनला विरोध करत आहेत, ते शेतकरी विरोधी आहेत, असेही राऊतांनी यावेळी स्पष्ट केले.
