महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात सीमावाद पेटल्यानंतर कर्नाटकात महाराष्ट्रातील गाड्यांना लक्ष्य केले जात असताना राज्य सरकारने कर्नाटक बँकेशी स्वतंत्र करार केल्याने आगीत तेल ओतले गेले आहे. या करारामुळे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन आता कर्नाटक बँकेतून होणार आहे. वित्त विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
कर्नाटक बँकेने नुकताच राज्य सरकारशी करार केला आहे. त्यामुळे आहरण, संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते यांच्या प्रयोजनासाठीचे सरकारचे खाते कर्नाटक बँकेत उघडले जाणार आहे. तसेच निवृत्ती वेतन प्रदान करण्यासंदर्भातही कर्मचार्‍यांचे वैयक्तिक खाते कर्नाटक बँकेत उघडण्यास राज्य सरकारने संमती दिली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि भत्ते यांच्या नियोजनासाठी राज्य सरकारच्या सूचीत पूर्वी १५ बँका होत्या. आता कर्नाटक, जम्मू आणि कश्मीर तसेच उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँक अशा ३ बँकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्य सरकार आपल्या ३८ विभागांच्या योजना चालवण्यासाठी सरकारी तसेच मान्यताप्राप्त खासगी बँकेत खाते उघडण्याची अनुमती देते. सरकारचे असे खाते त्या त्या विभागाचे आहरण आणि संवितरण अधिकार चालवत असतात. तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांचे वेतन, भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनाच्या नियोजनासाठी बँकांना सरकारशी करार करावे लागतात.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोंड आवरावे! -राज ठाकरे
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी आता जरा तोंडावर आवर घालावा आणि हा प्रश्न चिघळू देऊ नये, असा सल्ला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिला आहे. महाराष्ट्राच्या गाड्यांची तोडफोड, तिथल्या मराठी माणसांना त्रास हे प्रकार तात्काळ थांबवावेत. हा प्रश्न चर्चेने आणि सामोपचारानेच सुटला पाहिजे, पण जर समोरून संघर्षाची कृती केली जाणार असेल तर मनसे काय करू शकते याची चुणूक महाराष्ट्र सैनिकांनी आधीच दाखवली आहे. त्यामुळे गरज पडली तर आमचे उत्तरदेखील तितकेच तीव्र असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
कर्नाटकातील कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी मराठी भाषिक बेळगावजवळच्या टोल नाक्यावर महाराष्ट्रातील गाड्यांवर हल्ले केले. या घटनेचे तीव्र पडसाद महाराष्ट्रात उमटले आहेत. या प्रकाराबद्दल राज ठाकरे यांनी समाजमाध्यमांवर कर्नाटक सरकारला इशारा देणारे पत्र प्रसिद्ध केले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद वाढावा यासाठी पुन्हा कोणाकडून तरी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तिथून कोणीतरी खतपाणी घालत आहे हे तर स्पष्ट आहे, मात्र इथून कोण खतपाणी घालत आहे हे सरकारने पाहायला हवे. येणार्‍या २०२३च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठी हा मुद्दा उकरून काढला जातोय आणि महाराष्ट्राला नाहक छळले जात आहे. माझे मराठी बांधवांनाही हे सांगणे असेल की त्यांना जे हवेय ते नाही द्यायचे आणि आपल्याला जे हवेय तेच आपण करायचे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
अचानक चहूबाजूंनी राज्याच्या सीमांवर दावा सांगितला जात आहे. हे प्रकरण साधेसोपे नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या भूमीकडे येणारी बोटे पिरगाळली जावीत हे बघावे. पक्षभेद विसरून आपण महाराष्ट्राचे आहोत हे पाहून कृती व्हावी. केंद्र सरकारनेही याप्रकरणी लक्ष घालावे आणि हा वाद चिघळणार नाही हे पाहावे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात एकजिनसीपणा आहे. इथल्या अनेकांची कुलदैवते कर्नाटकात आहेत आणि तिथल्यांची इथे आहेत. त्यामुळे संघर्ष होऊच नये, पण समोरून जर भाषा निव्वळ आव्हानाची असेल तर मनसे आणि मराठी जनता त्यासाठी तयार असल्याचेही राज ठाकरे यांनी बजावले आहे.
कर्नाटकातील हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई होणार – एकनाथ शिंदे
सीमावादासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत माझी फोनवरून चर्चा झाली आहे. महाराष्ट्राच्या गाड्यांवर दगडफेक करणार्‍या हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यावर त्यांनी आमची मागणी मान्य करीत हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांच्या कायदा-सुव्यवस्थेबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतही माझी चर्चा झाली. त्यामुळे यावर काहीतरी तोडगा निघेल, असेे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
सीमावादाचे संसदेत पडसाद -सुप्रिया सुळें
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी बुधवारी सीमावादाचा मुद्दा अत्यंत आक्रमकपणे लोकसभेत उपस्थित केला. हा सीमावाद म्हणजे महाराष्ट्राविरोधी षड्यंत्र आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या वक्तव्यांमुळे भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली होत असल्याची टीका खासदार सावंत यांनी केली, तर गेल्या १० दिवसांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद जाणूनबुजून पेटवला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र तोडण्याची भाषा करीत आहेत.
विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यांत भाजपचे सरकार आहे. कर्नाटकच्या सीमेवर महाराष्ट्राच्या लोकांना मारहाण करण्यात आली. वाहनांची तोडफोड झाली. या हल्ल्याला जबाबदार असणार्‍या एकावरही कर्नाटक सरकारने कारवाई केली नाही, असे म्हणताना सुप्रिया सुळे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या मुद्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यावर हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने यावर चर्चा होऊ नये, असा प्रतिवाद कर्नाटकातील हावेरी मतदारसंघातील खासदार शिवकुमार चनबसप्पा उदासी यांनी करताच लोकसभेत गदारोळ झाला, मात्र हा दोन राज्यांचा विषय असल्याचे सांगत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी हा मुद्दा रेकॉर्डवर घेण्यास नकार दिला.
लोकसभेतील गदारोळानंतर संसद भवन परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर उभे राहून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या खासदारांनी कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध केला. बीदर, भालकी, बेळगाव, कारवार, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा घोषणाही दिल्या. यावेळी शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राजन विचारे, विनायक राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे, डॉ. अमोल कोल्हे आदी उपस्थित होते.
हा दोन राज्यांचा विषय केंद्र काय करणार?
तुमच्या कोणत्याही वक्तव्याची नोंद घेतली जात नाही. काहीही रेकॉर्ड केले जात नाही. तुम्ही काहीही बोलता, काही रेकॉर्डमध्ये जात नाही. हा संवेदनशील विषय आहे. हा विषय दोन राज्यांचा आहे. त्यात केंद्र सरकार काय करणार, ही संसद आहे, असे म्हणत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी राष्ट्रवादी आणि शिवसेना खासदारांची मागणी फेटाळून लावली.
