मुंबईः सरकारची हंडी खूप उंचावर गेली आहे. आमची हंडी फोडायला जाल तर कोसळाल, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विरोधकांना लगावला. मुंबईतील एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
धर्मवीर आनंद दिघे हे टेंभी नाक्याला उंच हंडी लावायचे. ही हंडी फोडायला माझगावमधून पथक यायच. उंच हंडी फोडण्याचा मान त्यांचा होता. अशाच प्रकारे आम्ही दहा महिन्यांपूर्वी सरकारची हंडी फोडली. आता आमच्या सरकारची हंडी खूप उंचावर गेली आहे. ही हंडी फोडण्याचा प्रयत्न करु नका. तुम्ही कोसळाल, असा टोला मुख्यमंत्री शिंदे यांनी लगावला.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अनेक प्रकल्प रखडले होते. आम्ही अडीच महिन्यात सर्व प्रकल्प मार्गी लावले. तुमच्या इगोसाठी हजारो कोटी रुपये वाढावयचे. हा कोणता न्याय आहे. आम्ही सर्व निर्णय तातडीने घेतले. या वर्षाअखेरीस ट्रान्स हार्बर सुरु होणार आहे. त्यामुळे जेथे दोन तास लागतात चिरले गावात जायला ते अंतर १५ मिनिटांत कापता येणार आहे. हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. जी-२ परिषदेसाठी मुंबईत सुशोभीकरण सुरु आहे. सर्व कामे मार्गी लागली आहेत.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल दिला. या निकालाने शिंदे-फडणवीस सरकारला अभय मिळाले. मात्र न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणं हे चुकीचं आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होती. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठीचे पुरेसे कारण नव्हते, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
२१ जून रोजी राज्यपालांना दिलेल्या पत्रामध्ये आमदारांची नाराजी दिसली असली तरी त्यांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे, असं दिसून आलं नाही. पण राज्यपालांनी सांगितलं की, आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याची इच्छा दर्शवली.
त्याविरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत. पक्षानं सरकारला पाठिंबा न देणं आणि पक्षातील एका गटानं पाठिंबा न देणं यात फरक आहे. राज्यपालांनी राज्यघटनेतील अधिकारांच्या आत राहूनच निर्णय घ्यायला हवेत, असे न्यायालयाने फटकारले.
