नागपूर – महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने आज कर्नाटकविरोधात ठराव मंजूर करून घेतला. मात्र, या ठरावात अनेक चुका असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केला. या चुका दुरुस्ती करून ठराव मांडला जावा असं आवाहन अजित पवारांनी केलं.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी ठराव मंजूर होण्याआधीच विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी ठरावातील मराठी शब्द आणि व्याकरणाच्या चुका सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले. या ठरावात व्याकरणाचा चुका असून चुकीच्या पद्धतीने ठराव मांडला जाऊ नये यासाठी तो व्यवस्थित दुरुस्त करून सभागृहात मांडला जावा अशी सूचना अजित पवारांनी केली.
हेही वाचा – बेळगावसह ८६५ गावे महाराष्ट्रात आणणारच, सीमाप्रश्नी एकमताने ठराव मंजूर
अध्यक्ष महोदय आपण इंग्रजी माध्यमांतील आहात. सीमाभाग ठरावात अनेक चुका आहेत. यातील अनेक वाक्यरचना चुकीच्या आहेत. उद्या कोर्टातही यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो. मराठीची दुर्दशा आणि तोडमोड करून ठराव नको. यात सुधारणा करण्यात याव्यात, असं आवाहन पवारांनी केलं होतं.
अजित पवारांनी ठरावातील चुकांचा मुद्दा उपस्थित करताच देवेंद्र फडणवीसांनी यावर स्पष्टकरण दिलं. सकाळी हा ठराव दाखवला होता. यात काही व्याकरणाच्या चुका आहेत. त्या सुधारल्या जातील. मात्र व्याकरणाच्या चुकांचा न्यायालयात काही परिणाम होत नाही.
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वादावरील ठरावामध्ये ८६५ गावांचा उल्लेख केला आहे, मात्र त्यामध्ये बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी या शहरांसह सर्व गावांचा उल्लेख करावा. यासंदर्भातील ठरावात असलेली चूक सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.#हिवाळीअधिवेशन२०२२ pic.twitter.com/e2YMqqkeyT
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 27, 2022
अखेर ठराव मंजूर
बेळगाव, कारवार, बिदर, निपाणी, भालकीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल, असा ठराव आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने अखेर आज विधानसभेत ठराव मंजूर करून घेतला. एकमताने हा ठराव मंजूर झाला असून कर्नाटक सरकारचा यातून तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या ठरावाचे वाचन केले. त्यानंतर, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा ठराव एकमताने संमत झाल्याचे जाहीर केले.
