ग्रामसभा २६ जानेवारीनंतर घेण्याबाबतचा आदेश नुकताच ग्रामविकास विभागामार्फत देण्यात आला. पण ग्रामसभा अध्यक्ष निवडीच्या तांत्रिक अडचणी पाहता या नेमणुका ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकल्यात येतील अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली. याबाबतचा आदेश लवकरच जाहीर करण्यात येईल असेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. ग्रामविकास विभागाने २६ जानेवारीनंतर ग्रामसभा घ्या असे आदेश दिले आहेत. यंदाच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण जाहीर नसल्याने निवडणुका अतिशय शांततामय वातावरणात झाल्या. तसेच लोकशाही प्रक्रियेतही नागरिकांचा वाढता सहभाग यंदाच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकात दिसली आहे.
ग्रामपंचायतीयवर प्रशासक नेमण्यात सध्या तांत्रिक अडचणी आहेत. एका प्रसासकीय अधिकाऱ्याकडे एकुण ४ ते ५ गावाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एकच प्रशासक चार ते पाच ठिकाणी कसा उपस्थित होणार ही अडचणीची गोष्ट आहे. ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानामुळे गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ही प्रक्रिया येत्य ३१ मार्चपर्यंत पुढे ढकलण्याचा विचार आम्ही केला आहे. याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर होईल असे ते म्हणाले. तांत्रिक अडचणीबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि बी़डीओ ग्रामसभेच्या निर्णयाला याआधी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण ग्रामसभेला अनेक अधिकार देण्यात आल्याने लोकांच्या गैरसोयी होत असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळेच २६ जानेवारीनंतर ग्रामसभा घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच त्यासंबंधीचा जीआर काढण्यात येईल. महिन्याभरातच नियमानुसार सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल असे ते म्हणाले.
यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढला
ग्रामपंचायत निवडणुक २०१५ साली झाली होती, त्यावेळी ७६ टक्के मतदान झाले होते. यंदा २०२१ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा टक्का ४ टक्क्यांनी वाढला आहे. यंदा ८० टक्के इतके मतदान झाले. २०१५ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदा जास्त मतदारांनी मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभाग घेतला. यंदा सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर झाले नसल्यानेच अनेक ठिकाणी शांततेने मतदान झाले. अन्यथा सरपंच पदाचे आरक्षण झालेल्या ठिकाणीच मतदानाचा टक्का आढळून येत होता असे मुश्रीफ म्हणाले.
