मुंबई – सीमाभागातील मराठी भाषक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी सीमाभागात 1955 सालापासून कार्यरत असणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यातील विद्यावर्धक समिती कागवाडच्या मराठी प्राथमिक शाळेसह सीमाभागातील मराठी शाळांना तातडीने विशेष अनुदान मंजूर करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्राव्दारे केली आहे.
हेही वाचा – शिवरायांबद्दल बोलणाऱ्यांची बुद्धी भ्रष्ट झाली आहे का?; राज्यपाल-त्रिवेदींवर उदयनराजेंचा घणाघात
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे, बेळगाव जिल्ह्यातील विद्यावर्धक समिती कागवड ही शिक्षण संस्था सन 1955 सालापासून कार्यरत आहे. या शिक्षण संस्थेच्यावतीने दोन माध्यमिक विद्यालये, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, एक आय.टी.आय.कॉलेज, चार प्राथमिक शाळा अशा एकूण आठ शैक्षणिक शाखा कार्यरत आहेत. गेल्या चाळीस वर्षांपासून ही संस्था मराठी भाषा, मराठी संस्कृती जपण्याचे काम सातत्याने करत आहे.
विद्यावर्धक समिती कागवड या संस्थेने 1 जून 1995 साली सीमाभागात मराठी प्राथमिक शाळेची स्थापना केली आहे. ही मराठी प्राथमिक शाळा गेल्या 28 वर्षापासून विनाअनुदानित तत्वावर कार्यरत आहे. कर्नाटक शासनाचे कोणतेही अनुदान या शाळेला मिळत नसून अनेक अडचणींवर मात करून या शाळेची वाटचाल सुरू आहे. ही मराठी प्राथमिक शाळा सीमाभागामध्ये असून कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याची सीमा फक्त अर्धा किलोमीटर अंतरावर आहे. सध्या ही शाळा ग्रामपंचायतीने दिलेल्या धर्मशाळेत भरत असून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा मिळत नसल्याने मराठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला वाव मिळत नाही.
हेही वाचा – राज्याचे राज्यपाल दिल्ली दौऱ्यावर; महाराष्ट्रातून उचलबांगडी होणार का?
कृष्णा नदीला वारंवार येणाऱ्या महापूरामध्ये याच मराठी शाळेमध्ये सीमाभागालगतच्या महाराष्ट्रातील गणेशवाडी, शेडशाळ, कवठेगुलंद, अैरवाड, गैरवाड, आलास, वुवनाळ ता. शिरोळ जि.कोल्हापूर या सात खेड्यातील पूरग्रस्तांना अन्न, वस्त्र, निवारा व आरोग्य आदी मुलभूत सुविधा देऊन आधार देण्याचे काम केले आहे. तरी सीमाभागातील मराठी भाषकांना न्याय देण्यासाठी तसेच मराठी भाषेला चालना देण्यासाठी सीमाभागातील मराठी प्राथमिक शाळेला महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीमधून अनुदान मंजूर करून सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याची मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
