मुंबई : द्राक्ष उत्पादनाबाबत एकूण क्षेत्र किती आणि पीक किती आहे, याची नोंद सरकारने घेणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने त्याचा वेळोवेळी आढावा घेतला पाहिजे. त्या नोंदीमुळे अनेक कामांना मार्ग मोकळा होईल, असे सांगतानाच द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनाही अनुदान मिळाले पाहिजे, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी दिला.
महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या वार्षिक चर्चासत्र व द्राक्ष परिषद MRDBS अंतर्गत दि. २७ ते २९ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत आयोजित अधिवेशनाचा उद्घाटन सोहळा आज पुणे येथील वाकड परिसरातील हॉटेल टीप टॉप इंटरनॅशनल येथे माझ्या हस्ते संपन्न झाला. यावेळी उपस्थितांशी संवाद साधण्याचा… pic.twitter.com/eALJb25R7m
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 27, 2023
पुण्याच्या वाकड येथे महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्यातर्फे आयोजित द्राक्ष परिषदेचा उद्घाटन सोहळा आज, रविवारी शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. हे अधिवेशन 29 ऑगस्ट 2023 पर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना, पवार म्हणाले, पावसाने या पिकांचे नुकसान होते त्याचा सुद्धा आढावा सरकारने घेतला पाहिजे. अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढावे लागेल. राज्य सरकारने द्राक्ष पिकाचे नुकसान झाल्यावर कमीत कमी 50 टक्के अनुदान देण्याची गरज आहे.
हेही वाचा – टाळ्यांचा न येणारा आवाज खूप बोलका, अजित पवारांच्या बारामतीतील सभेवरून रोहित पवारांचा इशारा
द्राक्ष उत्पादक शेतकरी हा अतिशय कष्टाळू आहे. त्यामुळे त्याचे जीवनमान देखील सुधारायला हवे. संघटनेच्या कष्टाला आणि संघटनेला तोड नाही. 1960 साली बारामतीत या संघटनेचा जन्म झाला. काही ठराविक लोक एकत्र येत, याची स्थापना करण्यात आली. अनेक लोक अनेक संस्थेत काम करत होते. द्राक्ष संबंधित पिकाच्या अडचणी सोडवण्यासाठी या संस्थेचा उदय झाला. राज्यातील अनेक ठिकाणांहून लोक एकत्र आले. या संघटनेचे 35 हजार सभासद आहेत. केंद्र तसेच राज्य शासनाचे धोरण आणि संशोधन यादृष्टीने ही संस्था महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – …म्हणून मुख्यमंत्री होण्याच्या दादांच्या स्वप्नावर पाणी पडत आहे, राष्ट्रवादीने स्पष्ट केली भूमिका
राज्यात आणि देशात अनेक पिकांच्या संघटना आहेत. उत्तरेकडे सफरचंद पिकाची संघटना आहे. दक्षिणेत नारळाची संघटना आहे. शेतीसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी देखील अनेक संघटना अनेक राज्यात आहेत. पण या संघटनेचे सदस्य गेल्या ६० वर्षांपासून अधिवेशनाच्या निमित्ताने भेटतात आणि आपल्या अडचणी, नवे शोध केंद्र आणि राज्य सरकारला सांगतात. संशोधनासाठी ही संघटना सतत जागरूक असते, असे त्यांनी नमूद केले.
