जिल्ह्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रत्येक गावात आणि घरापर्यंत नळ देण्याचा संकल्प केंद्र शासनाने केला आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशन राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्यामध्ये सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन कार्यक्रमाला गतिमान करण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात सुमारे 1313 नवीन पदं पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागामार्फत निर्माण करण्यात येत असल्याची घोषणा पाणपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत केली.
यापूर्वी उप अभियंता संवर्गातील 207 पदांपैकी 182 पदांची आणि कनिष्ठ अभियंता संवर्गातील 1 हजार 172 पदांपैकी 1 हजार 94 पदांची वाढ करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागामध्ये दोन-तीन तालुक्यांकरिता एक उप अभियंता कार्यालय होते. आता प्रत्येक तालुक्याला उप अभियंता कार्यालय देणार आहे, असं गुलाबराव पाटील म्हणाले.
173 ऐवजी 183 उप अभियंता कार्यालय होणार आहे. जिल्हा परिषदेचा पाणी पुरवठा विभाग अधिक मजबूत होणार असून जलजीवन मिशन कार्यक्रमाला गती मिळणार आहे, असंही पाटील म्हणाले.
2024पर्यंत प्रत्येक घराला नळ पाणीपुरवठा करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. त्याच अनुषंगाने केंद्र शासन मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे या योजनेची चांगल्या पद्धतीने अंमजबजावणी व्हावी. भविष्यात जिल्ह्यामध्ये एकही टँकर लागणार नाही, या दृष्टीने ही योजना यशस्वीपणे राबवावी. तसेच 2023-24 या वर्षात जिल्ह्यात एकही टँकर न लागल्यास जलजीवन मिशन यशस्वी झाल्याचा तो सर्वात सबळ पुरावा राहील, असं यवतमाळचे पालक सचिव तथा पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीवकुमार जयस्वाल यांनी काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केले.
