St Workers Strike : एसटी संपात नक्षलवादी चळवळीचा शिरकाव – अॅड. गुणरत्न सदावर्ते

लाईटची सुविधा नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम...

एसटी कर्मचारी संपात नक्षलवादी चळवळीचा शिरकाव झाल्याचा दावा कामगारांचे बाजू मांडणारे वकिल अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हाय कोर्टात केला आहे. तसेच पोलिसांना योग्य माहिती देण्याचे आदेश हाय कोर्टाने सदावर्ते यांना दिले आहेत. मागील दीड वर्षांपासून बंद असलेल्या शाळा आता सुरू होणार आहेत. त्यामुळे आता करायचं काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. दरम्यान, लाईट आणि आरोग्याबाबत एकही सुविधा कर्मचाऱ्यांना पुरवण्यात आलेल्या नव्हत्या. परंतु हाय कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात असे हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितल्याचं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

एसटी संपाबाबत उच्च न्यायालयात नेमकं काय झालं?

एसटी संपात नक्षलवादी चळवळीचा शिरकाव झाल्याचा दावा गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडून करण्यात आला आहे. तसेच याबाबत तात्काळ माहिती देखील द्यावी असे हायकोर्टाने म्हटलं आहे ग्रामीण भागातील शाळा देखील सुरू झाल्या आहेत. कामगारांनी संप सुरू ठेवल्यानं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं आहे.

संपादरम्यान कामगार येऊ इच्छिणाऱ्या कामगारांना आडकाठी केली जातेयं, असं महामंडळाने म्हटलं आहे. परंतु कोणालाही अडवण्यात आलेलं असं वक्तव्य कामगार संघटनेनं केलंय. पुढील सुनावणीपर्यंत संघटनांशी चर्चा करून समिताने तोडगा काढवा, असे देखील कोर्टाने म्हटलंय.

लाईटची सुविधा नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम

आझाद मैदानावर जे दुखवटा निर्माण करत आहेत. त्यांची संपूर्ण काळजी राज्य सरकारने घेतली पाहीजे. असं उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारून सांगितलं आहे. त्याचं कारण की कष्टकरी, कर्मचारी एसटीच्या विलिनीकरणासाठी आझाद मैदानावर भर पावसात आंदोलन केलं. लाईटची सुविधा नसल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या सुविधा राज्य सरकारकडून पुरवण्यात याव्यात, असं हायकोर्टाने म्हटल्याचं अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

लाईट आणि आरोग्याबाबत एकही सुविधा कर्मचाऱ्यांना पुरवण्यात आलेल्या नव्हत्या. परंतु हाय कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात, असं हायकोर्टाने राज्य सरकारला सांगितलं आहे. न्यायालयाने मांडलेल्या दुसऱ्या बाजूनुसार, कर्मचाऱ्यांचा दुखवटा तोडण्याचा प्रयत्न केला जात असून महिला आणि कामगार यांच्यावर दबाव दिला जात असल्याचं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे.

पुढे सदावर्ते म्हणाले की, आम्ही कोणत्याही चुकीच्या घोषणा दिलेल्या नाहीत. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन नॉन व्हॉयलंट पद्धतीने करीत आहोत. एकही कष्टकऱ्याने कुठेही दगड मारलेला नाहीये. तसेच चुकीच्या घोषणाही देखील केलेल्या नाहीयेत. त्यामुळे यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.