घरमहाराष्ट्रहाफकिनने दीडशे कोटींच्या निविदा मंजुरीसाठी पुन्हा पाठवल्या; काय आहे कारण?

हाफकिनने दीडशे कोटींच्या निविदा मंजुरीसाठी पुन्हा पाठवल्या; काय आहे कारण?

Subscribe

वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयांना लागणाऱ्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी निविदाही ऑनलाईन राबवल्या जातात. जे या प्रक्रियेत सहभागी होतात त्यांची डिजिटल स्वाक्षरी घेतली जाते. निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांच्या कांगदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी 'डिजिजटल की'चा वापर केला जातो. याद्वारचे पुढील प्रक्रिया पारदर्शी राबवली जाते.

 

मुबईः ‘डिजिटल की’ची चोरी झाल्याने हाफकिन बायोफार्माने सुमारे दिडशे कोटी रुपयांच्या निविदा मंजुरीसाठी पुन्हा राज्य शासनाकडे पाठवल्या आहेत. अशा सुमारे ६०० निविदा आहेत. ऑगस्ट २०२३२ मध्ये ‘डिजिटल की’ची चोरी झाली. त्याचा फटका हाफकिनला बसला आहे.

- Advertisement -

वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयांना लागणाऱ्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबवली जाते. त्यासाठी निविदाही ऑनलाईन राबवल्या जातात. जे या प्रक्रियेत सहभागी होतात त्यांची डिजिटल स्वाक्षरी घेतली जाते. निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांच्या कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी ‘डिजिजटल की’चा वापर केला जातो. याद्वारेच पुढील प्रक्रिया पारदर्शी राबवली जाते. अशा ह्या महत्त्वाच्या ‘डिजिटल की’ची गेल्या वर्षी चोरी झाली. ‘डिजिजटल की’ द्वारे निविदा भरणाऱ्या कंपनीची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे हाफकिनला प्रशासकीय मान्यतेसाठी ही प्रक्रिया पुन्हा राबवावी लागत आहे.

ही चोरी कोणी केली आहे. हाफकिनमधील कोणी अधिकाऱ्याने या चोरीसाठी मदत केली आहे का याचा पोलीस शोध घेत आहेत. याबाबत माहिती देताना हाफकीन बायोफार्मा उपकरण विभागाचे व्यवस्थापक डॉ. सुनील कुंडगे म्हणाले की, वैद्यकीय उपकरणांची मागणी सार्वजनिक रुग्णालये करत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून ही मागणी आहे. यासाठी दिडशे कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. २०१९-२० आणि २०२०-२१ याची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. प्रशासकीय मान्यतेची मुदत संपल्यामुळे निविदा रद्द झाल्या. आता या निविदा पुन्हा मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्या आहेत. ‘डिजिजटल की’ चोरीची चौकशी सुरु आहे. असे प्रकार पुन्हा होऊ नये यासाठी बॅक अपचा पर्याय आहे. या पर्यायामुळे भविष्यातील प्रकार टाळता येतील.

- Advertisement -

मात्र ‘डिजिजटल की’ चोरीचा आर्थिक फटका राज्य शासनाला बसणार आहे. कारण वैद्यकीय उपकरणांची मागणी दोन वर्षांपासून सरकारी रुग्णालये करत आहेत. या दोन वर्षात उपकरणांच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्याचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे. तसेच ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी, अशी मागणी सरकारी रुग्णालये करत आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -