मुंबईः माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर २४ एप्रिल २०२३ पर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. त्याचवेळी न्यायालयाने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांना ही चौकशी करावी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
किरीट सोमय्या यांना महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या चौकशीच्या आदेशाची प्रत कशी मिळते. कारण ते त्या न्यायालयीन प्रकरणात पक्षकारही नसतात. त्यामुळे याची पुणे सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीशांनी चौकशी करावी व हा चौकशी अहवाल सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
तसेच सोमय्या यांना एफआयआरची कॉपी कशी मिळते, असा सवाल करत याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्रावर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. एफआयआर कॉपी प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होत असेल तर ती संकेतस्थळावर केव्हा अपलोड केली जाते, याचेही उत्तर प्रशासनाने सादर करावे, असेही न्यायालयाने शासनाला सांगितले आहे.
न्या. रेवती मोहिते-ढेरे व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. तसेच पुढील सुनावणी होइपर्यंत मुश्रीफ यांच्यावर कोणतीही कारवाई करु नये असेही न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले आहे.
कोल्हापूर येथे दाखल झालेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. किरीट सोमय्या हे माझ्यावर खोटे व तथ्यहिन आरोप करत असतात. त्यामुळे हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी मुश्रीफ यांनी याचिकेत केली आहे.
हसन मुश्रीफ यांनी संताजी घोरपडे साखर कारखान्यातील लोकांना भागभांडवल देतो, असे म्हणत फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी त्यांच्यावर मुरगूड पोलीस ठाण्यात विवेक कुलकर्णी यांनी मुरगूड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. मुश्रीफ यांनी लोकांची ४० कोटींची फसवणूक केल्याचे कुलकर्णी यांनी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हंटले आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
